काठमाडौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि एक आपसमा सहकार्य गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह ऐन २०७७ अन्तर्गत गठित तीनै तह सहभागी विषयगत समितिको पहिलो पटक बसेको बैठकमा सहभागी देशका प्रदेश सरकार तथा गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरुले स्वास्थ्यका योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना ल्याउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पदभार सम्हालेपछि सार्वजनिक गरेको प्राथमिकता तथा कार्ययोजनामा समितिको बैठक तत्काल राखेर तहगत समस्याको पहिचान र आगामी योजना बनाउने घोषणा गरेका थिए । 

बैठकको शुरुआत गर्दै मन्त्री पौडेलले ऐन आएयता पूर्णतासमेत नपाएको समितिको पहिलो पटक मन्त्रालयमा बसेको बैठकले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ल्याएको स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रममा आफूहरुकोसमेत सहकार्य रहने प्रतिबद्धता जनाए । 

बैठकले स्वास्थ्यकर्मी अभावलाई सम्बोधन गर्न समायोजन पुल दरबन्दीमा रहेका स्वस्थ स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेको छ । 

यसैगरी स्थानीय तहमा समायोजन भएका एमडी तथा एमएस विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकलाई प्रदेशभित्र आवश्यक परेको ठाउँमा खटाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनेसमेत निर्णय गरेको छ ।
 
बैठकबाट गरिएको १३ बुँदे निर्णयमा दरबन्दी रिक्त रहेका गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । 

यसैगरी स्थानीय तहका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र ५, १० तथा १५ शैय्याका अस्पतालको व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ । 

बैठकले हैजा, डेंगी तथा झाडापखाला लगायतका संक्रामक रोगको महामारी तथा अरु स्वास्थ्य जोखिमसँग जुध्न संघदेखि वडासम्मै द्रुत प्रतिकार्य टोली सक्रिय राख्ने निर्णय गरेको छ । 

यसैगरी बैठकले कर्मचारी समायोजनमा छुट भएकालाई एक पटकका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा समायोजन संसोधन गरी मिलान गर्न सूचना आह्वान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

समायोजन भएर पत्राचार हुन बाँकीका हकमा संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तहमा दरबन्दी भएर अन्यत्र हाजिर कर्मचारीका लागि दरबन्दी भएकै ठाउँमा पठाउने र पद रिक्त नभएका हकमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलान गर्न प्रदेशलाई अधिकार दिने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । 
अब स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालको नामकरण गाउँपालिकाको नाम, आधारभूत अस्पताल स्थान र जिल्ला रहने गरी तय हुने भएका छन् ।