तनहुँ । निर्माणाधीन पोखरा-मुग्लिन सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत तनहुँको पूर्वी र पश्चिम खण्डमा घरटहरा हटाउन रु ११ करोड आठ लाख क्षतिपूर्ति रकम वितरण गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा पूर्वी खण्डमा रु पाँच करोड २० लाख र पश्चिम खण्डमा रु पाँच करोड ८८ लाख क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको हो । पूर्वी खण्डअन्तर्गत तनहुँको जामुनेबाट आँबुखैरेनीसम्म छ सय ३१ घरटहरा हटाइने पूर्वी खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । गत आवमा क्षतिपूर्तिका लागि रु आठ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

यस खण्डअन्तर्गत व्यास नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका र म्याग्दे गाउँपालिका पर्दछ । बन्दीपुरको डुम्रे बजार र दमौली बजारमा केही घरटहरा भत्काउन ढिलाइ भएको इनिजनियर पाण्डेले बताए ।

पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनेबाट पोखराको सेतीपुलसम्म पाँच सय ४९ घरटहरा भत्काइने पश्चिम खण्डका इन्जिनियर नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवमा यस खण्डमा क्षतिपूर्तिवापत रु पाँच करोड ९० लाख विनियोजना भएकामा रु पाँच करोड ८८ लाख वितरण गरिएको छ ।

पूर्वी खण्डमा गत आवमा एकतर्फी रूपमा ५५ किलोमिटर दुई लेन कालोपत्र भएको छ । हालसम्म एकतर्फी रुपमा ६३ किमी सडक कालोपत्र सकिएको पाण्डेको भनाइ छ । उनका अनुसार यस खण्डका विभिन्न स्थानमा १४ वटा साना, दुई ठूला पुल र एक सय तीन कल्भर्ट निर्माण सकिएका छन् ।

पाण्डेले व्यास-४ र ५ जोड्ने मादी नदीमा निर्माणाधीन पुलअन्तर्गत दुई सय पाइल निर्माण सकिएको भन्दै अब स्ल्याब र बिम बनाउने चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।

गत आवमा भूक्षय रोकथामका लागि विभिन्न ठाउँमा बायो इन्जिनियरिङको काम गरिएको भन्दै पहिराजन्य समस्याले कतिपय स्थानमा काममा अवरोध पुगेको उनले बताए ।

पूर्वी खण्डको म्याद गत वैशाख २ गते सकिएपछि एक सय ५५ दिन पुनः म्याद थप गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई विसं २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।

यस्तै पश्चिम खण्डतर्फ २० किलोमिटर सडक दुई लेनमा कालोपत्र भएको छ । कार्यालयले गत आवमा १० किमी कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखेकामा लक्ष्यबमोजिम काम सम्पन्न गरेको पोखरा-मुग्लिन सडक योजना (पश्चिम खण्ड)का इन्जिनियर पौडेलले जानकारी दिए ।

विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको पश्चिम खण्डको म्याद २०८१ भदौ १२ गतेसम्म छ ।

यसको निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एण्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । रासस