काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सरकारी तथा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरु शल्यक्रिया र औषधि बाहेक अन्य स्वास्थ्यसेवाहरु १० प्रतिशत निःशुल्क गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

स्वास्थ्य संस्थामा १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिने सम्बन्धि सरकारी पहलबारे जानकारी दिन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री थापाले शल्यक्रियासहित अन्य सेवामा समेत १० प्रतिशत निःशुल्कको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको समेत बताए ।
यद्यपि, तत्कालका लागि क–कसलाई दिने भन्ने सबै वर्ग वा समूहको निर्धारण भइनसकेको मन्त्री थापाले बताए ।

उनले भने, ‘सेवाग्राही भन्नाले अहिले सुरुवातमा विपन्न, वेवारीसे, असहाय, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएको व्यक्ति भनेर राखिएको छ ।’ जसमा विशेष गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अझ बढी संवेदनशील मानिएको छ ।

मन्त्री थापाले अगाडि थपे, ‘सरकारले काम गर्दै गएको अर्को गरिव छुट्याउने भन्ने विषय छ । त्यसका लागि संयन्त्र र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । भोली जनशक्ति व्यवस्थापन भए सोही अनुरुप काम होला । तत्कालका लागि हामीले अहिले राखेको समूहमा सुरुवात गर्ने सहमति भएको छ ।’ यसमा अलमल नगरौं भन्ने हो । याे पुस १ गतेबाट लागु हुन्छ ।

यस्तै, सिफारिस कल्ले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले नगरपालिका र गाविस दुवैले गर्न मिल्ने भनेका छौं–मन्त्री थापाले भने । सरकारी अस्पतालको सिफारिसलाई समेत मान्न सकिने उदाहरण दिँदै मन्त्री थापाले भने, ‘कुनैपनि वेवारीसे विरामीलाई वीर अस्पतालले लेखेर पठाए काठमाडौंको कुनै पनि प्राइभेट हस्पिटलले १० प्रतिशत निःशुल्क गरी सवै सुविधा उपलब्ध गराउने छ ।’

तत्कालका लागि निःशुल्क भनिएका सेवाहरुमा चिकित्सा परामर्श शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, शय्या शुल्क, नर्सिङ शुल्क, अस्पतालमा उपलब्ध डायलाइसिस शुल्क, अक्सिजन छन् । मन्त्री थापाले भने, ‘औषधि त सरकारी अस्पतालमा पनि किनेर खानुपर्ने भएकाले किन्नै पर्ने केही औषधि किन्नै पर्ने हुन्छ ।’

शल्यक्रियामा पनि १० प्रतिशत निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पोजिशन छ, मन्त्री थापाले भने, ‘उहाँहरुको (नीजि अस्पतालहरुको संगठन अफिनका पदाधिकारी) पोजिसन चैं होइन अहिलेलाई दिन सक्दैनौं भन्ने छ ।’ यस विषयमा हामीबीचमा कुराकानी मिलेको छैन । सहमति भएपछि यस विषयमा पनि कुरा हुन्छ । पहिलो चरणमा गर्ने भनिएको प्रतिवद्धता मैले होएन अफिनकै साथीहरुले गर्नु भएको हो ।

पहिले हाम्रो चलन, हामीले गर्नुस् भन्ने उहाँहरुले हुँदैन भन्नेमै सिमित थियो, मन्त्री थापाले थपे, ‘अहिले उहाँहरुले नै स्वास्थ्यमन्त्रालयलाई प्रतिवद्धता पत्र नै बुझाउनु भएको छ । उहाँहरुले यत्ति दिन सकिन्छ भनेर आफै प्रतिवद्धता जनाउनु भएको हो ।

अर्कोतिर यो हामीले सुशासन ऐनमा टेकेर गरेका हौं । बलियो कानुनी आधार नभई सेवा कसरी आरम्भ गर्ने भनेर लामो समयको परामर्शपछि तत्काल यत्ति गर्न सकिएको हो । फेरि छलफलमा छौं । अप्रेसन र ल्यावका अन्य सेवामा समेत हामीले उहाँहरुको प्रतिवद्धता खोजिरहेका छौं–मन्त्री थापाले भनेका छन् ।