गण्डकी । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गण्डकी प्रदेश सरकारमा नौ मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री रहेको हालको मन्त्रिपरिषद् सात सदस्यीय रहेको छ । 

नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार एमाले पनि सरकारमा सहभागी हुने भएपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने सहमति भएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । 

“कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच र एमालेले चार मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ”, उनले भने, “आगामी आइतबारसम्ममा मन्त्रालयको बाँडफाँट टुङ्गाएर मन्त्रीहरुको शपथ गराउने तयारी भइरहेको छ ।”

कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा अझै सहमति हुन सकेको छैन । मख्यमन्त्री पाण्डेले आफूलाई विश्वासको मत दिने नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङलाईसमेत समेटेर सरकार पुनःगठन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । 

यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्रालय सङ्ख्या १२ बाट घटाएर सातमा पुर्याइएको थियो । अहिले दलहरुबीच मन्त्रालयको बाँडफाँट मिलाउन फेरि मन्त्रालय थप्ने सहमित भएको छ । 

मन्त्रालयको सङ्ख्या र बाँडफाँडमा सहमति नजुट्दा सङ्घीय सरकार बनेको दुई महिना बित्न लाग्दासमेत गण्डकीमा नयाँ समीकरण अनुसारको सरकार बन्न सकेको थिएन । 

गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले मन्त्रालय थप गर्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौती भने दलसामु रहेको बताए । उनले संविधानले दिएको अधिकार भन्दैमा धेरै मन्त्रालय बनाउनु उपयुक्त नहुने र त्यसलाई नागरिकले पनि नरुचाउने बताए ।  

प्रदेशसभा सदस्य देवकोटा र गुरुङको निर्णायक समर्थनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत जेठ २८ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा गत जेठ १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । 

उनले कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाउएका थिए । एमालेका २२ र माओवादी केन्द्रका ६ प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिएका थिए ।

त्यसअघि मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेश सभाबाट प्राप्त गरेको विश्वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक रहेको फैसला गरेपछि पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । 

अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । 

साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपा माआवादी केन्द्रका सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् ।