लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तन भएसंगै प्रदेश खेलकुद परिषद लुम्बिनीका सदस्यसचिव परिवर्तन गरियो, प्रदेश सरकारले नयाँ सदस्य सचिवमा तिरण गौतमलाई मनोनित गर्यो  । 

सदस्य सचिव परिवर्तनसँगै १२ वटा जिल्लाको खेलकुद विकास समितिमा नयाँ कार्यसमिति मनोनित नभएका बेला केही जिल्लाका कर्मचारीहरु अधिकारभन्दा बाहिर गएर कानून विपरीत कार्य गर्न सलबलाएको पाइएको छ । नेतृत्वविहीन हुँदा कर्मचारीहरु लाभ लिन अग्रसर भएको खेलप्रेमीहरु बताउँछन् ।

यस्तै प्रकारको कार्य भएको छ, रुपन्देही जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा । बुटवलको हाटबजारस्थित रहेको रुपन्देही जिल्ला खेलकुद विकास समितिको जग्गामा निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन निर्माणकार्य नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत सिलबन्दीको सूचना नै प्रकाशित नगरी कुनै अमुक कम्पनीलाई गोप्य रुपमा ठेक्का दिएपछि अवैभरुपमा बनाउन थालिएको भन्दै विवाद चुलिएको छ । समितिको मुख्य भवन छोडेर वरिपरि खाल्टो खन्ने, पिलर हाल्ने काम शुरु भएको छ । 

गत जेठ १९ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद परिषद विघटन गरेपछि जिल्लाका समितिहरु पनि स्वतः विघटन भएका थिए । समिति निस्क्रिय भएको बेला जिल्ला खेलकुद विकास समिति रुपन्देहीका कार्यालय सचिव राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले एक निर्माण व्यवसायीसँग मिलेर आफू पनि ठेकेदार बनी संयुक्त रुपमा काम गरेको बैंक खाताबाट खुल्न आएको छ ।

संरचना बनाउनका लागि समितिका उपाध्यक्ष जयबहादुर सुनार (ध्रुव) ले राखेपबाट अनुमति लिइएको तर अनुमति पत्रमा लेखिएको ब्यहोरा पूरा नगरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । राखेपले दिएको अनुमति पत्रमा लेखिएको छः इजाजत लिनुपर्ने सम्बन्धित निकायबाट इजाजत लिई कार्यसम्पादन गर्नु गराउनु भन्ने उल्लेख छ ।

१८ कोठे व्यावसायिक भवन निर्माणकार्य गर्न वडा, पालिका, स्थानीय प्रशासन र प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधानलाई छल्दै गोप्य राखेर निर्माण अगाडि बढाइएको छ । यद्यपि कुनै पनि सरकारी निर्माण योजना गर्दा सार्वजनिक सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने नियम छ । त्यो गरिएको छैन ।

क्रिकेटलगायत खेलमा राष्ट्रियस्तरमा समेत चिनिएको रुपन्देही, खेलाडीहरुले खेलका लागि स्तरीय कबर्ड हलको अभाव झेल्दै आएका छन् । करिब १६ कठ्ठा जग्गामा समितिको इन्डोर हल, कार्यालय प्रमुखको कोठा, पदाधिकारी र सदस्य बस्ने कोठा गरी एउटा कार्यालय छ । राखेपको योजनामा निर्माण गरिएको एउटा ट्रष्ट छ ।  त्यो बाहेक खेल्ने ठाउँ छैन् । करीब दुई दर्जन खेल दर्ता रहेको रुपन्देहीमा अधिकांश खेलका प्रशिक्षक छैनन् । क्रिकेट, तेक्वान्दो, कराँते, टेबलटेनिस खेलबाहेक अन्य खेलका प्रशिक्षक अभाव छ । 

खेल क्षेत्रको विकास गर्न खेल्ने ठाउँको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक्तामा समितिका कार्यबाहक अध्यक्ष र कार्यालय सचिव अहिले समितिको आयस्रोत नभएको र व्यावसायीक भवन बनाएर बहालमा लगाई आर्थिक स्रोत गराउनलाई व्यावसायिक भवन निर्माणको तयारीमा जुटेको समितिका उपाध्यक्ष जयबहादुर सुनारले बताए ।

हाम्राकुरासँग उनले भने, 'मेरो यसमा कुनै स्वार्थ छैन, यो अहिलेसम्म कसैले अनुमति ल्याउन नसकेको काम मैले गरेको हुँ । एक रुपैयाँ खाएको भेट्नु भयो भने म जस्तासुकै सजाएँ भोग्न तयार छु ।'

सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत र समिति निष्क्रय भएको बेला काम गर्न कार्यालय सचिव र तपाईले कसरी अख्तियारी पाउनु भयो ? यो त अवैधानिक भएन र ? भन्ने जिज्ञासामा उपाध्यक्ष सुनारले भने, 'अब मिडिया र पत्रकारले काम नगर भन्नुहुन्छ भने नगराउन त । मैले त आयस्रोत आउला भनेर गर्न थालेको हो ।'

राखेपबाट स्वीकृति लिएर काम अघि बढाइएको भनिए पनि थप आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी काम थालिएकोमा तीव्र विरोध हुुँदै आएको छ । रुपन्देही जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भुपेन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री (हरि) ले उपाध्यक्ष जयबहादुर सुनारलाई कार्यबाहक दिएर बेलायत गएको बेला अध्यक्षलाई कुनै जानकारी नगराएर योजना अगाडि बढाइएको बताइएको छ ।

यस विषयमा अध्यक्ष थापाले आफूलाई यो योजना बारेमा केही जानकारी नभएको बताए । उनले थपे, 'म केही समयका लागि कार्याबाहक दिएर बाहिर गएको थिए, मलाई कसैले पनि जानकारी गराउनु भएन, कार्यबाहक र कार्यालय सचिव मिलेर सटर बनाउन थाल्नु भएछ । म आउँदा कार्यसमिति विघटन भइसकेको थियो । प्रक्रिया नपुर्याएर निर्माण थालिएको पाइयो, यो जसले शुरु गरेको हो उहाँले नै जवाफ दिनुहोला । मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हिजो मात्रै जेठ १३ गते कार्यालय सचिव राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठज्यूले पुरानै लेटरप्याड प्रयोग गरेर कर्णाली प्रदेशमा हुन गइरहेको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा खेलाडीहरुलाई सूचना प्रकाशित गर्नुभएको रहेछ, यो दुरुपयोग भएको छ । जबकि समिति विघटन भई निष्क्रिय भएको बेला पुराना कागजात प्रयोग गर्नु कानून विपरीत हुन्छ ।' 

१८ वटा व्यावसायिक भवन निर्माण अघि बढ्दा केही व्यवसायीहरुले भने अग्रिम भाडा तिरेको पाइएको छ । भवन निर्माणको कुनै पत्तो नभएको बेला भाडा भने न्यूनतम ३ लाख रुपैयाँको दरले अग्रिम उठाइएको पाइएको हो । व्यापारीहरुसँग पेश्की बापत लाखौँ रुपैयाँ बैंकमा राखिएको बुझिएको छ ।

कालीलेक कन्सट्रक्सन प्रालि मध्यपुर ठिमी १ भक्तपुर ठेकेदार कम्पनीले केही सटरवालासँग गरेको सम्झौतापत्र र बैंक भौचर अनुसार खातावालाको नाम इन्द्रबहादुर पुन र राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त नाममा खाता देखिएको छ ।

ठेकेदार बनेका श्रेष्ठ खेलकुद विकास समितिका कार्यालय सचिव हुन् । भौतिक निर्माण प्रक्रिया र विघटन भइसकेको समितिको लेटरप्याड प्रयोग गरेको विषयमा जिज्ञासा लिनलाई समितिका कार्यालय सचिव श्रेष्ठलाई पटक पटक फोन सम्पर्क गर्दा फोन उठेन । कालीलेक कन्सट्रक्सन प्रालि मध्यपुर ठिमी १ भक्तपुर कम्पनीका ठेकेदार पुनलाई सम्पर्क गर्दा सफल हुन सकेन । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाका पूर्वजनप्रतिनिधि तथा खेलप्रेमी यम बरालले खेलकुदको जग्गा दुरुपयोग भएको भन्दै यसबारे बुझ्न खोज्दा कार्यालय सचिवले संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम सूचनाको हकलाई कुण्ठित गरी सूचना नदिएको गुनासो गरे ।

यता श्रमिक कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले जिल्ला खेलकुद विकास समिति रुपन्देहीको कार्यालयमा कालो ब्यानर टाँगेर विरोध जनाएको छ । उक्त पार्टीले कार्यालय सचिवले समितिविहीन भएको बेला कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने भन्दै सचिव श्रेष्ठको नाम ठेकेदार कम्पनीमा आउनुले आर्थिक हिनामिना र चलखेल हुने स्पष्ट भएको जनाउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि लुटखसोट मच्याएको भन्दै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्माणकार्य नरोकिए थप चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रमहरु अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ ।