काठमाडौँ ।  गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृह प्रशासन, शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था कायम गर्नका लागि सम्बन्धित अत्यावश्यक कानूनहरु बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटका क्रममा उनले  नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई विस्थापित गरी समसामुहिक, आधुनिक, परिमार्जित, नयाँ कानून बनाउन शुरु गरिएको बताए । 

उनले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउने गरी विधेयक गृह मन्त्रालयबाट पारित भई पास गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिए । उनले अर्थ मन्त्रालयबाट फर्किएर आएपछि कानून मन्त्रालय गएर मन्त्रीपरिषद् हुँदै चाँडो भन्दा चाँडो त्यो विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने योजना रहेको बताए । उनले निर्वाचन सम्बन्धी ९ वटा कानूनलाई एकीकृत गरी परिमार्जनसहित आठ वटा कानून विस्थापित गर्ने र एउटा निर्वाचन ऐनलाई समावेश गरी सबै कानूनलाई एकीकृत गरी मस्यौदा तयार पारी विधेयकका रूपमा पारित गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । 

सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी नयाँ कानून निर्माणका लागि अन्तिम मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको बताए । कारागार नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी रायसहितका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘गृह प्रशासन, शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था कायम गर्नका लागि सम्बन्धित अत्यावश्यक कानूनहरु बनाउन छ । त्यसलाई मैले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु । उदाहरणका लागि नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ हुन तः धेरै पटक संशोधन भइसक्यो तर अहिलेसम्म पनि त्यो नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ नै छ । अब नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई विस्थापित गरेर समसामुहिक, आधुनिक, परिमार्जित, नयाँ कानून ल्याउनुपर्छ भनेर आएकै दिनदेखि काम गरेर अहिले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी ऐन नयाँ ऐन बनाउने गरी विधेयक गृह मन्त्रालयबाट पारित भई पास गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट फर्किएर आएपछि कानून मन्त्रालय गएर मन्त्रीपरिषद् हुँदै चाँडो भन्दा चाँडो त्यो विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने योजना छ ।  यी कामहरू हामीले आउने सय दिनभित्र गर्ने भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ । निर्वाचन सम्बन्धी ९ वटा कानून छन् । ९ वटा छुट्टै छुट्टै कानून एकीकृत गरी, परिमार्जन गरी आठ वटा कानून विस्थापित गर्ने एउटा निर्वाचन ऐनलाई त्यसमा पनि केही विषय समावेश गरी कानून बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो, निष्कर्षमा पुगेको थिएन । अहिले त्यो निष्कर्षमा पुगेको छ । यो मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानूनलाई एकीकृत गरी मस्यौदा तयार पारी विधेयकका रूपमा यहाँबाट पारित गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी नयाँ कानून निर्माणका लागि अन्तिम मस्यौदा तयारीको चरणमा छौँ । अध्यागमन विधेयक तयारीको चरणमा छ । कारागार नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी रायसहितका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइसकिएको छ ।’