काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने कुरा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा रहने बताएका छन् । उनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कुन तहसम्म जाने ? न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कति न्यूनतम बनाउने ? कति अधिकतम बनाउने ? कस्तो बनाउने ? कुन कुन कुरा राख्ने ? भन्ने आज बस्ने मस्यौदा समितिले टुङ्गो लगाउनुभएको बताएका हुन् । 

उनले सरकार गठन भएकै केही दिन भइसकेकाले अब लामो समय नलगाउने स्पष्ट पारे । उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा सरकार निर्माणताका भएका सात बुँदे सहमतिअनुसार नै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्ने बताए । उनले संविधान, कानून, अवस्थाको श्रोत, साधन समयको सीमा सबै कुरालाई बुझेर न्यूनतम के गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारेमा एउटा साझा धारणा बनाइ छिटै सार्वजनिक गर्ने बताए । 

उनले कांग्रेसले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, सरकारको स्थायित्व, प्रदेश सरकारलाई थप फंग्सनल बनाउनुपर्ने र स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन जोड दिने बताए । सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरीकन संविधानलाई परिमार्जन र पुनरावलोकन गर्ने कुरा नेपाली कांग्रेस पार्टीकै प्राथमिकता रहेको बताए । जनताले देख्ने, महसुस गर्ने, जनताको मनमा परिवर्तन आयो भन्ने आभास हुने गरी सरकारले काम गर्न सहज हुने कुरामा जोड दिने पनि उल्लेख गरे । 

उनले भने, ‘हामी अब कुन तहसम्म जाने ? न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कति न्यूनतम बनाउने ? कति अधिकतम बनाउने ? कस्तो बनाउने ? कुन कुन कुरा राख्ने ? भन्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक छलफल भइसकेपछि मात्रै यसले कति समय लाग्ला भन्नकुरा टुङ्गो लाग्ला । तर अब हामीले सरकार गठन भएकै केही दिन भइसकेकाले अब यसलाई लामो समय लगाउन उपयुक्त हुँदैन । कांग्रेस र एमालेबीचमा सात बुँदे जुन समझदारी भएको छ । मुख्य आधार भनेको त्यही नै हो । आफ्ना आफ्ना पार्टीका दस्ताबेजहरू छन् । हाम्रा घोषणापत्रहरू छन् । हामी छिन्नभिन्न पार्टी हो । हामी लामो समय प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको पार्टी हो । भोलि प्रतिस्पर्धा गर्ने पार्टी पनि हो । हाम्रो बीचमा सबै कुरा मिल्छन् भन्ने पनि छैन । त्यसैले यसलाई न्यूनतम भनिएको हो । सँगै सरकारमा बस्दै गर्दा हामीले चाहेका सबै कुरा पनि लागू हुँदैन । उनहरुले चाहेका सबै कुरा पनि लागू हुँदैन । हामी सँगै बस्दै गर्दा आजको दिनमा संविधान, कानून, अवस्थाको श्रोत, साधन समयको सीमा सबै कुरालाई बुझेर न्यूनतम के गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारेमा एउटा साझा धारणा बनाउने हो । छोटो समयमा बनाउने कुरा नै उपयुक्त हुन्छ । हामी सकेसम्म छोटो समयमा यो टुंग्याउँछौँ । नेपाली कांग्रेस पार्टीका निम्ति अहिलेका लागि दुई वटा कुरा हो । एउटा यसको राजनीतिक पक्ष भयो । जहाँ हामीले सबैको बीचमा सहमति कायम गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका विषयलाई थप सुदृढ हुनेगरीकन तर सँगै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको, खास गरी सरकारको स्थायित्वको जुन चाहना छ, प्रदेशका सरकारलाई थप फंग्सनल बनाउनुपर्ने छ । स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ । यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरीकन संविधानलाई परिमार्जन र पुनरावलोकन गर्ने भन्ने एउटा कुरा हामी नेपाली कांग्रेस पार्टीकै प्राथमिकता हो यो । जुन हाम्रो सात बुँदेभित्र पनि मुख्य विषयको रूपमा रहेको छ । एउटा पक्ष यो छ । अर्थतन्त्र जुन खालको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ, श्रोत र साधनको जुन सीमितता र दबाब छ, तर केही कुराहरू परिवर्तन हुन थाल्यो भन्ने कुराको आभास नागरिकलाई दिन नसक्ने हो भने यो छटपटी झनै बढ्दै जाने स्थिति छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी छोटो समयमा अहिलेको अवस्थाभित्र भएको श्रोत र साधनको सीमितताको बीचमा पनि प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तीमा पनि छोटो समयभित्र एउटा दुई वटा जनताले देख्ने, महसुस गर्ने, जनताको मनमा परिवर्तन आयो भन्ने आभास हुने गरी केही डेलिभरी गर्नुपर्नेछ । लम्बेतान, असम्भव कुराहरू गर्नु हुँदैन । सरकारलाई स्मार्ट बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनेछौँ । न्यूनतम कार्यक्रमअनुसार सरकार चल्ने गरी हामीले कार्यक्रम बनाउनेछौँ । चुस्त, सानो र बाँध्ने गरी बनाऔँ ।’

महामन्त्री थापाले सरकारलाई स्मार्ट बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै न्यूनतम कार्यक्रमअनुसार सरकार चल्ने बताए । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन चार सदस्यीय मस्यौदा समिति बनेको छ । जसमा नेपाली कांग्रेसबाट महामन्त्री थापासँगै सांसद डा. प्रकाशशरण महत र नेकपा एमालेबाट उपमहासचिव द्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल छन् । मस्यौदा समितिको बैठक आज बस्दै छ ।