- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी संसद्को शुरुवातमै शिक्षा ऐनलाई पारित गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंको एक कार्यक्रममा उनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि शिक्षा ऐनलाई चाँडै पारित गर्ने गरी प्रस्ताव अघि बढाइएको बताए ।
उनले शिक्षा ऐन दशैँ तिहार लगत्तै शुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनको शुरुवातमै पारित गर्ने गरी अघि बढ्ने तयारी रहेको बताए । उनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज साँझ सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको पनि जानकारी दिए । उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत समितिमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले दलगत हिसाबमा समूह बनाएर सहमतिले पारित गर्ने गरी अघि बढ्न आफूले सुझाव दिएको बताए । उनले उक्त समितिलाई दुई महिनाको समय दिएर समस्या सुझाउने प्रयास गर्न र सहमति जुटाउन सके छिटै शिक्षा विधेयक पारित हुने बताए ।
उनले भने, ‘शिक्षा ऐनका प्रसङ्ग अघि उठ्यो । यहाँ आउनुपूर्वको बैठकमा त्यही विषयमा नै छलफल गरिरहेको हुनाले गर्दा त्यहीँबाट शुरु गर्न मन लाग्यो । आज साँझ नयाँ बनेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । त्यो कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ । त्यो बनाउँदै गर्दा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्छौँ भनेर त्यसमा लेख्दै छौँ । लेखेर मात्रै हुँदैन, यहाँ त लेख्न चाहिँ लेख्ने तर संसदभित्रको काम हो । सरकारले चाहेर मात्रै हुँदैन । संसद्ले सँगै काम गर्नुपर्छ । संसद्को छाँटकाँट हेर्दै गर्दा अर्को दुई अढाई वर्ष पारित नहुने अवस्था देखियो । त्यही भएर संसद्को समितिमा यो विषयमा आफ्ना धारणा राख्दा त्यहाँको सभापतिजीलाई विशेष अनुरोध गरेको कुरा मैले टिममा शेयर गरेको थिएँ । यो असरल्ल छरेर हुँदैन, कहिले कहीँ अलिकति सुझबुझ पुर्याउनुपर्छ । त्यसैले अहिले दलगत हिसाबमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जो छौँ, सबै दलको शिक्षामा काम गर्नुभएको सानो एउटा समूह बनाऔँ । त्यो समूहलाई दुई महिनाको समय दिएर दशैँ, तिहार केही नभनी काम गर्न लगाऔँ । त्यसबाट धेरै टुङ्गिने विषय टुङ्गिन्छ । दशैँतिहारको लगत्तै पछि संसद शुरु भएपछि संसदीय समितिबाट प्रक्रियामा लैजाऔँ भन्ने प्रस्ताव राखेको छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसहित सबैले यही बाटो सही हुन्छ भन्नुभएको छ । केही समयभित्रै शिक्षा ऐनलाई टुङ्ग्याउनेछौँ ।’