नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतको संसदको पछिल्लो हिउँदे अधिवेशनमा यहाँको पाँच सय र एक हजार दरका मुद्रामा लगाइएको प्रतिबन्धमाथि कुनै छलफल नभई सकिएपछि प्रतिपक्षी दल भारतीय काँग्रेसले देशमा देखिएका गम्भीर समस्यामा छलफल गर्न पाउनपर्ने प्रजातान्त्रिक अधिकारको हनन् भएको बताएको छ ।
प्रतिपक्षी समूृह भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसमक्ष ज्ञापन–पत्र पेस गर्दै भारतीय कँग्रेस र केही अन्य प्रतिपक्षी दलले देशका कुनै पनि विवादास्पद विषयमा संसदमा बहस गरी यसको समाधान खोज्ने गरी हुने प्रजातान्त्रिक अधिकारको हनन् भएको बताएका छन् ।
भारतमा गैर कानुनी रुपमा अकूत सम्पत्ति आर्जन भएको र नक्कली नोटको बिगबिगी भएको भन्दै नियन्त्रण प्रयास स्वरुप वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले केही समय पहिले अकस्मात पाँच सय र एक हजार रुपैयाँका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
उक्त दरका नोटलाई साट्न अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने बनाएपछि यसले बैंकिङ प्रणालीमा अभ्यस्त नभएका भारतीयबीच भद्रगोलको स्थिति सिर्जना भएको थियो ।
नोभेम्बरको १६ गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन सत्ताधारी दल र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच संसद अधिवेशन सुरु हुन नसक्नुमा एक अर्कालाई दोषी भन्दै आरोप प्रत्यारोप गर्दैमा सीमित रहन गयो । प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीद्वारा घोषणा गरिएको मुद्रामाथिको प्रतिबन्धले मुलुकमा आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् ।
तर भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलन नियन्त्रणका लागि मुद्रामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्रीले मुलुकका विभिन्न स्थानमा दिएका सार्वजनिक सम्बोधनमा आफूलाई प्रतिपक्षी दलले संसदमा सम्बोधन गर्नबाट वञ्चित तुल्याएको आरोप लगाउदै आएका छन् ।
“मलाई लोकसभा (तल्लो सदन) मा बोल्न दिइएन, त्यसैले जनसभामा बोल्दै छु,” प्रधानमन्त्रीले यसै महिनाको सुरुमा ट्वीटमार्फत् बताए ।
भारतीय दुई सदनात्मक संसदमा झगडा र अवरोधले नराम्रो रुप लिएपछि भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले राष्ट्रपतिबाट विरलै हुने राजनैतिक विषयमा हस्तक्षेप गर्दै दलहरुमाथि आक्रोश पोखेका थिए । राजनीतिक पार्टी तथा नेताहरुलाई विरोधका लागि संसद अवरुद्ध नगर्न राष्ट्रपति मुखर्जीले आग्रह गरे।
सन् २०१५ मा प्रमुख उद्योगी तथा व्यवसायीलगायत करिब २० हजारभन्दा बढी भारतीयले अनलाइनमा हस्ताक्षर गरी यहाँका सांसदलाई हप्तौँ लामो झगडा संसदमा नगर्न अनुरोध गरेका थिए । एएफपी
