काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सत्ताधारी दलका नेताहरुले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक टेबल गर्न सर्वसम्मन निर्णय गरेका छन् ।

शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बसेको काँग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक टेबल गर्ने निर्णय भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकममद दाहाल र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मेधसी मोर्चाका नेताहरुलाई संविधान संशोधन हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दै संशोधन विधेयक कुनै हालतमा फिर्ता नलिने र थाती समने नराख्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।

बैठकबाट बाहिरिएपछि मोर्चाका नेता एवं सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले हाम्राकुरासँग भने, ‘संविधान संशोधन विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता लिन्नौं । थाँती पनि राख्दैनौं भन्नु भएको छ ।’ परिमार्जनसहित टेबल गर्ने कुरामा सहमति जुटेको छ ।

हामीले त्यही जान्न खोजेका थियौं, महतोले थपे, ‘प्रधानमन्त्री अहिले बाहिर हल्ला भए जस्तो संविधान संशोधन थाती राखेर निर्वाचनमा जाने भन्ने होइन संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जान्छौं भन्नु भएको छ ।’ प्रमुख तीनका शीर्ष नेताले केही दिन अघि बालुवाटार जमघटमा गरेको छलफलले मोर्चाभित्र शंका उब्जेको थियो ।

यस्तै, बैठकमा संसदमा निरन्तर अवरोध गर्नु जिम्मेवार प्रतिपक्षको काम नभएको ठहर गर्दै अवरोध हटाउन पहल गर्ने सहमति समेत भएको छ । बैठकमा सहभागि माओवादी प्रवक्ता पम्फा भूषालले भनिन्, ‘संविधान संशोधन विधेयक संसदको कार्यसूचीमा लैजाने विषयमा मोर्चा समेत सहमत भएको छ । त्यसमा उसले केही परिमार्जन खोजेको छ । जसका लागि तीन वटै पक्ष सहमत भएका छन् ।’ विधेयक संसदमा टेबल गर्नेमा सर्वसम्मत निर्णय भएको छ ।

यस्तै, प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलले संदनको अवरोध हटाउनु पर्ने र संसदीय प्रक्रियामा गई विधेयकमाथि मत जाहेर गर्नु पर्ने विषयमा समेत कुरा भएको प्रवक्ता भूषालले बताइन् । भूषाले भनिन्, ‘सदनको अवरोध हटाउन एमालेसँग पनि छलफल गर्ने विषयमा सबै सहमत छन् ।’

भन्नाले एमाले विधेयक टेबल गर्न सहमत हुन्छ भन्न खोजिएको हो ? जवाफमा उनले भनिन्, ‘होइन विधेयक त एमालेले विरोध गरिरहेपनि टेबल हुन्छ । तर, सदन चलाउने कुरामा सहमति खोज्ने भनिएको हो ।’ टेबल हुनु भन्दा अघि नै सदन रोकिदिनु भएन भन्ने हो ।

भूषालले पनि संविधान संशोधन विधेयक नरोक्ने सहमति भएको बताइन् । मोर्चाका नेताहरुले स्थानीय तहको संख्या र सीमानाको अधिकार प्रदेशलाई नै दिनु पर्ने अडान राखिरहेकाले विधेयकमा केही परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिएको भूषालले सुनाइन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित अन्य नेताहरु तथा मधेशी मोर्चाका तर्फवाट शीर्ष नेताहरु सहभागि थिए ।