arrow

पुनःसंरचना आयोगले वुधबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने

आयोग अध्यक्ष भन्छन् : फागुनभित्रै पूर्ण प्रतिवेदन, आयु थप्नै पर्दैन

logo
प्रकाशित २०७३ पुष २ शनिबार
Reconstruction_commission3139.jpeg

काठमाडौं । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले आउँदो वुधबार स्थानीय तहको संख्या र सीमानासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने भएको छ । प्रतिवेदन बुझाउने दिन र समय जुराउन शनिबार आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई पुष्पकमन दाहाललाई भेटेका छन् ।

भेटपछि हाम्राकुरासँग आयोग अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको हो । हामी प्रतिवेदन बुझाउनै भनेर गएका थियौं । तर, बुझाउनका लागि उपयुक्त समय भएन । अब वुधबार बुझाउने भन्ने कुरा भएको छ ।’ स्थानीय तहको संख्या र सीमानासहितको यो पहिलो प्रतिवेदन हो ।

अध्यक्ष पौडेलले थपे, ‘यो पहिलो पटक बुझाउँदै हो । हाम्रो दोस्रो चरणको काम भइरहेको छ ।’ अध्यक्ष पौडेल अनि २ नम्बरको कुरा मिल्यो त ? जवाफमा पौडेलले भने, ‘मिल्यो । सबै मिलेर त प्रतिवेदन तयार भयो ।’ २ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लामा खाका चात्ने सम्मका हर्कत भए कसरी मिलाउनु भो कुरा ? अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘सप्तरी र रौतहटमा मात्रै समस्या भएको हो । त्यहाँ पछि छलफल भएको थियो ।’
 

राजधानीको होटलमा भएको छलफलले तयार भयो प्रतिवेदन
अध्यक्ष पौडेलले केही दिन अघि राजधानीको एक होटलमा भएको सांसदहरुको भेलाकै आधारमा प्रतिवेदन पूरा भएको स्वीकारे । पौडेलले भने, ‘केही दिन अघि सांसदहरुसँग काठमाडौंमा छलफल भएको थियो । केही कुरा स्थानीय प्राविधिक समितिले नै मिलाएको थियो । पहिलो प्रतिवेदन तयार भएको छ ।’

गाउँपालिका र नगरपालिका भित्रको स्वायत्त तथा विशेष संरक्षित क्षेत्रको खाका दोस्रो प्रतिवेदनमा आउने अध्यक्ष पौडेलले बताए । प्रदेश २ को विवाद सुल्झिएन भन्दै आयोगका सदस्या सुनिल रञ्जन सिंहले गएको विहिबार मात्रै प्रदेश २ को संयोजकबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले अब आयोगले नै निर्णय गरोस भनेर अध्यक्षसामु राजीनामा बुझाएको बताएका थिए ।
 

आयोगको आयु थप्नै पर्दैन
अध्यक्ष पौडेलले आफुहरुले पाएको कार्यविधि फागुनभित्र पूर्ण प्रतिवेदन दिइसक्ने जिकिर गर्दै आयोगको आयु थप्न नपर्ने पनि बताएका छन् । अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘आयोगको अवधि फागुनसम्म हो । फागुनसम्म पूर्ण प्रतिवेदन आउन सकेन भने संविधान संशोधन नै गरेर अवधि बढाउनु पर्ने हुन्छ । तर, हामीर्ला समय थप्नु पर्दैन ।’ फागुनभित्रै पूर्ण प्रतिवेदन आइसक्छ । यद्यपि, सरकारले सोचेको स्थानीय तहको निर्वाचन चैत अन्तिम वा वैशाख पहिलो साताभित्रै गर्न आयोगले पुस मसान्तभित्रै पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ