कर नतिर्ने विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै महानगरपालिका

प्रकाशित मिति : २०७३ पौष ३ आइतबार
तस्वीर : हाम्राकुरा
काठमाडौं । के तपाईँले अझै पनि काठमाडौं महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न आनाकानी गरिरहनु भएको छ ? यदि छ भने अब भने पहिले जस्तो ढुक्क भएर बस्न पाउनु हुनेछैन । अब भने महानगरपालिका आफूलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्ने विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ । 
 
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको  नियम एक सय ४१ सँग सम्बन्धित बहालमा लगाएका विभिन्न भौतिक सम्पत्तिका धनीहरुले आफूले लिएको बहाल रकम बहाल बुझेको ७ दिन भित्र महानगरपालिकामा दाखिला गराउनु पर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । महानगरपालिका भित्र रहेका हाट बजार तथा खुल्ला बजार सञ्चालकहरुले पनि बहाल बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, यसमा अहिलेसम्म पनि धेरै बहाललगाउनेहरुले अटेरी गर्दै आएकोले उनीहरुविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु परेको महानगरपालिकाको राजश्व व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।  
 
महानगरपालिकाले घर बहाल कर मात्रै होईन कि विज्ञापन कर, मनोरञजन कर, सवारी कर, व्यवसाय कर नतिर्ने महानगरबासी विरुद्ध पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुन लागेको जनाएको छ । यसरी महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको खण्डमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा १ सय ६५ बमोजिम कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ । 
 
के हुन्छ कारबाही ?
महानगरले विभिन्न करको विषयमा विभिन्न किसिमका कारबाहीहरु गर्ने गर्दछ । १ सय ६५ अनुसार गर्न सकिने कारबाही हरुमा ुनैपनि जफत गर्न सकिने खालको सामग्रीयको महाल नतिरेको भए सो सामान जफत गर्न सकिन्छ । 
 
त्यस्तै, जफत गर्न नसकिने अन्य चल अचल सम्पत्ति भए सोको रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा लेख्न पनि सक्ने छ । त्यस्तै, व्यापार व्यवसायमा सिलबन्दी तथा तालाबन्दी गर्न र निकासी पैठारी रोक्का गर्न पनि सक्ने महानगरले जनाएको छ । यति गर्दा पनि शुल्क उठ्न नसकेको खण्डमा महानगरपालिकाले निजको घर जग्गा र अन्य कुनै सम्पत्ति भए त्यो लिलाम विक्री गरी असुल उपर गर्न सक्नेछ । 
 
त्यस्तै महानगरपालिकामा राखिएको विभिन्न धरौटीहरु जफत गर्नसक्ने तथा महानगरपालिकाले दिनेगरेको सेवा सुविधा रोक्का गर्न सक्ने अधिकार ऐनले प्रदान गरेको छ । यसबाहेक पनि महानगरलाई तिर्नुपर्ने अन्य रकम नतिरेमा वा नबुझाएमा शुल्क तोकिएको भए तोकिएबमोजिम र नतोकिएको भए एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने जनाईएको छ । 
 
सोही गल्ती कसैले दोहोर्याएर गरेको खण्डमा महानगरपालिकाले पटकै पिच्चे दोहोर्याएर सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । महानगरले गरेको जरिवाना चित्त नबुझेमा थाहा पाएको मितिले ३५ दिन भित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । 
 
नक्सापासमा पनि आक्रामक बन्ने
महानगरपालिकाले महानगरबासीको सहजताको लागि नक्सापास अद्यावधिक गर्नको लागि भन्दै एकपटकको लागि पौष मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । सो समयमा नक्सा पास नगर्ने विरुद्ध पनि महानगर आक्रामक बन्ने संकेत गरेको छ ।  
 
उसले समयमा विवरण नबुझाउनेलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको प्रावधान अनुसार कारबाही गर्ने जानकारी गराएको छ । उक्त ऐनको परिच्छेद ९ को नियम १४९ देखि १६३ सम्मको भवन निर्माण सम्बन्धि कार्य्विधि अनुसार सूचनाको आधारमा विवरण नबुझाउनेको दर्ता नभएका भौतिक संरचना हटाउन निर्देशन दिने उल्लेख गरेको छ । 
 
त्यसैको नियम १६३ मा महानगरले उक्त संरचना भत्काउन गरेको निर्देशन नटेरेको खण्डमा महानगर आफैंले संरचना भत्काउने र त्यसमा लागेको खर्च पनि सोही व्यक्तिबाट उठाउन सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । सोही ऐनको नियम १६५ ले महानगरपालिकाले भनेको नटेरेर गैरकानूनी काम गरेको भेटेमा उसलाई महानगरपालिकाले दिने पानी, फोहोर लगायतको सुविधाबाट पनि वञ्चित गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 
 
सूचना प्रकाशित गरेर नै कर तिर्न अाह्वान
उता महानगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरेर नै कर दाखिला गर्न अाह्वान गरेकाे छ । महानगरले कर दाखिलाकाे अाह्वान गरि निकालेकाे सूचना यस्ताे छ ।
 
Image may contain: text
 
 

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ