arrow

फिटा विधेयक : कुन् कुन् क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाईँदैछ बैदेशिक लगानी ?

जारी ऐनमा २७ बुँदाको क्षेत्र निर्धारणलाई १३ बुँदामा झारियो

logo
प्रकाशित २०७३ पुष ४ सोमबार
FDI.png
काठमाडौं । सोमबार राजधानीमा सरकारले आयोजना गरेको एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी एक वक्ताले सरकारले ल्याउन खोजेको ‘वैदेशिक लगानी(एफडिआई) सम्बन्धि कानुनको संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ (फिटा) को अनुसूचीमा रहेका केही प्रावधानहरु हटाईएको भन्दै गुनासो गरे । 
 
इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले कार्यक्रममा बोल्दै यस अघिको ऐनले २७ वटा विषयमा बैदेशिक लगानी प्रतिवन्ध गरेकोमा किन अहिलेको विधेयकमा जम्मा १३ वटा विषयमा मात्रै प्रतिबन्ध लगाईयो ? भनेर प्रतिप्रश्न गरे । सरकारले मुलुकको सार्वभौमसत्तामा आँच आउनसक्ने देखेर नै निश्चित क्षेत्रहरुमा बैदेशिक लगानीमाथि प्रतिबन्भ लगाईरहको हुन्छ । यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने प्रचलन नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि लागू हुन्छ । 
 
तर, सरकारले अहिले ल्याएको विधेयकमा २७ वटा प्रतिबन्धित व्यवस्थाहरुलाई हटाएर किन जम्मा १३ वटा व्यवस्था मात्रै राख्यो त विधेयकमा ? 
 
तर, दाहालले भनेजस्तो अहिलेको विधेयकले पहिलेको विधेयकको तुलनामा बुँदाहरु कटौती गरेको भएपनि त्यस्ता संवेदनशील विषयहरु हटाएको भने छैन । अहिले जारी रहेको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि ऐनका केही प्रावधानलाई एउटै बुँदामा राखेर विश्लेषण गरिएकोले बुँदा थोरै देखिएको उद्योग मन्त्रालदयले जनाएको छ । तर, केही विषयहरुमा भने सरकारकारले नयाँ प्रावधानहरु पनि राखेको छ । 
 
सरकारले अनुसूचीको ७ नं दफामा कुखुरापालन, मत्स्यपालन, वा मौरी पालन उद्योग (बीस करोड भन्दा कम लगानी भएको कुखुरा पालन, मौरीपालन वा माछापालन उद्योग) लाई पनि नेपालमा लगानी गर्न नसक्ने भनेर उल्लेख गरेको छ । यद्यपि यस विषयमा नेपाली उद्यमिहरुले सकेसम्म यो प्रावधान नै हटाएर त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी नै गर्न नसक्ने व्यवस्थागर्न आग्रह गरेका छन् । होईन भने पनि यसको थ्रेसहोल्ड बढाउन पनि माग गरेको छ । 
 
त्यस्तै, मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकको अनुसूचीको ८ नं मा भनिएको छ ‘कृषिमा प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरु, वा (जमिनको मूल्य बाहेक बीस करोड भन्दा कम लगानी हुने कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरु) । यसको सुधारका लागि पनि केही सुझावहरु आएका छन् । यस भन्दा अगाडि अन्तराष्ट्रिय लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले प्रतिबन्धित विषयको संख्या २७ राखेको थियो । तर, सरकारले यस पटकको ऐनको विधेयकमा केही विषयहरुलाई एउटै बुँदामा समेटेर प्रतिबन्धित विषय उल्लेख गरेको छ । 
 
जस्तै, अहिलेको विद्यमान ऐनले हातहतियार तथा खरखजाना उद्योग र गोलीगठ्ठा, बारुदलाई भिन्दाभिन्दै बुँदामा राखेको थियो । तर, अहिलेको विधेयकमा हात हतियार, खरखजाना, गोलाबारुद पा विस्फोटक पदार्थ भनेर एउटै बुँदामा उल्लेख गरेको छ । 
 
त्यस्तै ऐनको दोस्रो खण्डको दफा २, ३, ४, ५, ६, ७ र १० को व्यवस्थालाई मति २०६२।८।६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा झिकिएको छ । 
 
के–के छन् नयाँ प्रावधानका व्यवस्थाहरु
 
अहिलेको विधेयकले १३ ओटा क्षेत्रलाई प्रतिवन्धित विषयको रुपमा प्रस्ताव गरेको छ ।  ती व्यवस्थाहरु यस्ता छन. 
१. लघु उद्यम वा परम्परागत घरेलु उद्योग । 
२. हात हतियार, खरखजाना, गोलाबारुद पा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग
३. मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय वा सुरक्षण मुद्रण(सेक्युरिटी प्रिण्टिङ) उद्योग 
४. घरजग्गा खरीद विक्री
५. विद्यूतीय व्यापार इ कमर्स बाहेक नेपालमा सम्पत्ति पचास करोड रुपैया भन्दा कम लगानीको बहुब्राण्ड खुद्रा व्यापार । सो भन्दा माथिको लगानीको हकमा दुई भन्दा बढी देशमा व्यवसाय गरेको हुनु पर्नेछ । 
६. पर्यटनमा संलग्न पर्डटक गाईड, ट्रेकिङ तथा माउन्टेरिङ गाईड, भरिया (घोडा, खच्चड, याक,सहित) भान्से उपलब्ध गराउने पर्यटन उद्योग । 
७ कुखुरा पालन, मत्स्य पालन, वा मौरी पालन उद्योग (बीस करोड भन्दा कम लगानी भएको कुखुरा पालन, मौरी पालन वा माछा पालन उद्योग) 
८. कृषिमा प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरु, वा (जमिनको मूल्य बाहेक बीस करोड भन्दा कम लगानी हुने कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरु)
९. विकिरणजन्य, सामग्री (रेडियो एक्टिभ म्याटेरियल्स) सम्बन्धि उद्योग, 
१०, चिट्टा  सञ्चालन सम्बन्धि व्यवसाय
११, क्यासिनो बाहेकका जुवा वा बाजी व्यवसाय संचालन उद्योग 
१२ नेटवर्क व्यवसाय
१३ आम सञ्चार प्रशारण माध्यमहरु(पत्रपत्रिका, रेडियो टेलिभिजन) को व्यवसाय
 
थप्न पनि सुझाव 
त्यस्तै, मन्त्रालयले ल्याएको विधेयकमा शिक्षा क्षेत्र, कानून क्षेत्र, लेखाको क्षेत्रमा, भन्सार एजेन्ट र ट्राभल एजेण्टको क्षेत्रमा पनि बैदेशिक लगानीमा प्रतिबव्ध लगाउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले यी क्षेत्र पनि बैदेशिक लगानीका कारण मुलुकको सार्वभौमिकता माथि प्रश्न उठ्ने भएकोले यो क्षेत्रमा पनि बैदेशिक लगानी प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नेमा सहभागीहरुले जोग दिए ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ