काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सय दिनमा गरेका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको एक सय दिनमा मन्त्रालयबाट भए-गरेका कामहरूको मुख्य मुख्य उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको हो ।

मन्त्रालयले ऐन, कानून तर्जुमा तथा संस्थागत पुनः संरचनातर्फ सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको लागि गरिनुपर्ने कार्यहरू समेटेर “ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१” तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको जनाएको छ । त्यस्तै जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान कार्यको लागि मापदण्ड तयार गरी स्वीकृत गरिएको तथा निर्माण कार्यको मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश भएको जानकारी दिइएको छ । त्यसै गरी जल तथा मौसम विज्ञान नीति, २०८१ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि बताइएको छ ।

उपलब्धिहरूको बारेमा जानकारी दिँदै मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्बन्धी त्रिपक्षीय विद्युत् विक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु उपलब्धि भएको बताइन्  । त्यसै गरी आगामी सुखायामको विद्युत् मागलाई मध्यनजर गरी ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० के.भी प्रसारण लाइनबाट २०० मे.वा. र टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ के.भी. प्रसारण लाइनबाट ३० मे.वा. आरटीसी विद्युत् आयात गर्ने भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पनि उनले जानकारी गराइन् । 

२२०-१३२-३३ के.भी. चिलिमे हब जिआईएस सबस्टेसन र २२०-१३२-३३ के.भी. त्रिशूली हब हाइब्रिड जिआइएस् सबस्टेसन गरी २ वटा सबस्टेसनहरु निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उनले उल्लेख गरिन् । त्यसै गरी, मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना बाट बाह्रबिसे सबस्टेसन सम्मको ४ कि.मी.को २२० के.भी. सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको, ढल्केबर-इनरुवा ४०० के.भी. प्रसारण लाइन र ढल्केबर-लोहारपट्टि १३२ के.भी. प्रसारण लाइन एवं १३२-३३-११ के.भी. सबस्टेसन (जम्मा ८२.५ एमभिए) निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको र चिलिमे-त्रिशूली २२० के.भी. प्रसारण लाइन (२८.१ कि.मी., डबल सर्किट- मल्टिपल सर्किट) को निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उनले जानकारी दिइन् । 

सचिव दवाडीका अनुसार थप २३४.५ एम.भि.ए. क्षमताको (वुर्तिवाङ ४६ एम.भि.ए. वाग्लुङ; पौडीअमराइ ४६ एम.भि.ए. गुल्मी, लोहारपट्टी ८२.५ एम.भि.ए. महोत्तरी, मलेखु ६० एम.भि.ए. धादिङ) नयाँ सबस्टेशनहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । त्यसैगरी रसुवा जिल्ला स्थित १११ मे.वा. क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला स्थित १०२ मे.वा.को मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना र रसुवा जिल्ला स्थित ४२.५ मे.वा. क्षमताको सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याउने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको पनि जानकारी गराइएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत ३२.४ किलोवाट बराबर क्षमताको सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ पम्प जडान कार्य सम्पन्न भएको पनि उनले बताइन्  । 

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सुस्ता गाउँपालिकामा १०० किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनी ग्रिडबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जडान गरी करिब ३०० घरधुरीमा विद्युत् सेवा सञ्चालन भएको पनि उनले जानकारी दिइन् । सचिव दवाडीले बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता राष्ट्रिय विपद्को सामना समेत गर्नुपरेको भन्दै सोबाट प्रभावित विद्युत् संरचनाको पुनः निर्माण एवम् मर्मत सम्भार तथा विद्युत् सप्लाई सुचारु गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकायहरू एकजुट भई परिणाममुखी पहलकदमी लिइएको बताइन् ।

त्यसै गरी सिँचाइतर्फ कैलाली जिल्लामा अवस्थित रानी जमरा कुलारिया सिँचाइ योजनाबाट १४,३०० हे. मा सिँचाइ सुविधा पुगेको र ४.७१ मेगावाट क्षमताको विद्युत् गृह सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ । त्यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट यस अवधिमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइ मार्फत थप करिब २६६ हेक्टर जमिनमा सिंचित क्षेत्र बिस्तार गरिएको जानकारी गराइएको छ । सचिव दवाडीले देशका विभिन्न नदी तथा खोलाहरूमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट करिब ५ कि.मि. तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न गरी करिब ४.५ हेक्टर जग्गा उकास भएको पनि बताइन्  । उनका अनुसार बाँके जिल्लामा अवस्थित सिक्टा सिँचाइ प्रणाली (१६००० हेक्टर) र बबई सिँचाइ प्रणाली अन्तर्गत पश्चिमी मूल नहरको डिजाइन, लागत अनुमान स्वीकृत भई स्रोत सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको छ ।

सय दिनको अवधिमा ९२ वटा जलविज्ञान केन्द्रहरूको तथ्याङ्क प्रशोधन सम्पन्न गरी देशभर अतिजन्य मौसम र बाढी सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रवाहको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै तथ्याङ्कको गुणस्तरीयतामा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको बताइएको छ । त्यस्तै थप ४ वटा मानव सञ्चालित जल मापन केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरी पूर्ण स्वचालित केन्द्रको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको सचिव दवाडीले जानकारी दिइन् ।