पोखरा । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा पोखरामा आयोजित रोयल्टी बाँडफाँडको वर्तमान प्रणालीको संरचना, आधार र ढाँचाको पुनरावलोकनसम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफलमा रोयल्टी बाँडफाँट वैज्ञानिक हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कार्यक्रममा रोयल्टी बाँडफाँट समन्यायिक हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको भन्दै वक्ताले वर्तमान अवस्थामा रोयल्टी वितरणमा असमानता देखिएको धारणा राखे ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगका सदस्य डा. जुद्धबहादुर गुरुङले प्राकृतिक स्रोतको विद्यमान प्रतिशत निर्धारणको पुनरावलोकनका साथै आधार तय गर्ने सन्दर्भमा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल एवं अन्तरक्रिया बढाइएको बताए ।

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धमा पाँच/पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने कानूनी व्यवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गर्दै आयोग अघि बढेको उल्लेख गरे । उनले प्राप्त सुझावका आधारमा निश्कर्षमा पुगिने बताए ।

नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न सकिने धेरै सम्भावना रहेको बताउँदै उनले लौठ सल्लाको उपयोग, हाइड्रोजन इनर्जी आदिका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने धेरै आधार रहेको जानकारी गराए ।

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले जबसम्म वित्तीय रुपमा प्रदेश बलियो बन्न सक्दैन तबसम्म संघीयता बलियो बन्न नसक्ने जिकिर गरे ।

विगतमा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी ऐन बनाउँदा तीनवटा सरकारबीचको समन्वय हुन नसकेको भन्दै उनले यसका लागि तीनै तहको समन्वय अपरिहार्य भएको बताए ।

रोयल्टी प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा यसको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणिन्द्र देवकोटाले संघीयताको मूल मर्म भनेकै प्रदेश भएको बताउँदै प्रदेश संरचनालाई आर्थिक, प्रशासनिकका साथै सबै किसिमबाट बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मित्रलाल बस्यालले प्राकृतिक स्रोतको विद्यमान रोयल्टी वितरण समानुपातिक नभएको बताउँदै प्रभावित क्षेत्रमा पनि समानुपातिक वितरण हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

प्रदेशका बन तथा वातावरण मन्त्री भेषबहादुर पौडेलले रोयल्टी वितरणमा विभेद हुन नहुने बताउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः विद्यमान ५०/२५/२५ प्रतिशतलाई ३५/३५/३० प्रतिशतका रुपमा विभाजन गर्न सकिने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा वागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. कृष्ण देवकोटाले रोयल्टी वितरणका विद्यमान अवस्थाका साथै अन्य देशमा भैरहेका प्रयोगबारे जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा, सदस्य माया तिमिल्सिना, सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, निमित्त प्रदेश सचिव डिल्लीराम रिज्याल, आयोगका उपसचिव दिनेश भट्टराईलगायतले रोयल्टी वितरणको विद्यमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारमा आआफ्ना धारणा राखेका थिए।