पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा ऐन बनाउने तयारी गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार एक प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा भाषा ऐन बनाउने तयारी भईरहेको बारे जानकारी गराएका हुन् ।
तमू ह्यूल छोंज धिँ (गुरुङ राष्ट्रिय परिषद) का अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ, पूर्वअध्यक्ष रेशम गुरुङ, सहमहासचिव मनोज गुरुङ, नेपाल मगर संघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद महेन्द्र थापामगर, कोषाध्यक्ष पूर्ण राना मगर, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष जगतबहादुर बराम, आदिवासी विज्ञ डा. श्रीकुमार महर्जन, केन्द्रीय सदस्य जीतबहादुर गुरुङ, आशबहादुर गुरुङ, रीता गुरुङलगायतको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा मुख्यमन्त्रीले ऐन बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति लिइसकेको पनि बताए ।
‘अब छिट्टै नतिजा आउने गरेर काम गर्छु’, मुख्यमन्त्रीले भने, ‘मेरो अघिल्लो कार्यकाल मै भाषा ऐन बनाउन खोजेको थिएँ तर राजनीतिक वातावरण नबनेर रोकिएको हो, अब आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक बनेर पास हुन्छ ।’
नेपालको संविधान अनुसार भाषा आयोगले गुरुङ र मगर भाषालाई गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन लमजुङ, स्याङ्जा र कास्कीमा छलफल कार्यक्रमको तयारी भएको सामाजिक विकास मन्त्री विन्दुकुमार थापाले बताए ।
आर्थिक योजना मन्त्री डा. टकराज गुरुङले यो ऐन बनाउन सरकार कटिबद्ध भएको बताए ।
नेपालको संविधानअनुसार भाषा आयोगले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिसकेको छ ।
