काठमाडौं । आज भन्दा ४ दिन अघि भूकम्पको पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरहरुले आफ्नो माग पूरा नभए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिए । दूर्गम भत्ता र सुरक्षाको प्रत्याभूतिदेखि लिएर कामका बेला देखिएका समस्याहरुको सुनुवाई गर्न सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै उनीहरूले यस्तै बेवास्ता गरिए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका थिए ।
तर, यस विषयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले इन्जिनियरहरुसँग व्यक्तिगत सम्झौता गरिएको बताउँदै राजीनामा दिए यसको विकल्प खोज्ने चेतावनी पनि सँगसँगै दिएको थियो ।
यसको दुई दिन पछि ती मध्ये केहीले सामुहिक राजीनामा बुझाए । त्यसपछि सरकार आत्तियो । प्राधिकरणले एउटा विज्ञप्ती जारी गरेर काममा नफर्किए कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दियो । तर, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनीहरूलाई ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय नै गरायो ।
यो निर्णयसँगै यावत बहसहरु सुरु भएका छन् । एक हिसावले आन्दोलनरत पक्षको माग पूरा गर्ने सरकारी निर्णयको स्वागत पनि गर्न सकिन्छ । तर, कसका माग कति हुन् । त्इसको लागि सरकारी ढुकुटीको क्षमता कस्तो रहेको छ र यस्तो माग पूरा हुँदा आउनेदिनहरुमा कस्ता समस्याहरु सिर्जना हुनसक्छन् भन्ने विषयमा भने सरकारले कुनै कुरा सोचेको देखिएन ।
अहिले पुनर्निर्माणमा खटिएका २५ सय इन्जिनियरहरुमध्ये केहीले राजीनामा दिएका हुन् । तर नेपालको निजामती सेवाभित्र मात्रै यी इन्जिनियरहरुबाहेक करिब ४ हजार कर्मचारीहरुले करारमा काम गरिरहेका छन् । अझ विभिन्न अर्ध सरकारी संस्थान्हरु लगायतका निकायमा समेत गर्दा त यसको संख्या अझै धेरै बढ्नने अनुमान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयसँग करार कर्मचारीको विवरण भने यकीन रहेको छैन ।
मन्त्रालयले निजामती सेवामा मात्रै सो संख्यामा कर्मचारी रहेको अनुमान गरेको हो । ती सबै कर्मचारीहरुले यस्तै सुविधाको माग गरेर आन्दोलन गरेको खण्डमा सबैको माग पूरा गर्न सक्छ त सरकारले ? यो विषयमा सरकार गम्भीर रहेको देखिँदैन ।
शहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले यो विषयमा सरकारले लामो समयदेखि चिन्तन गर्दै आएको भएपनि इन्जिनियरहरु आन्दोलनमा नै उत्रिएकोले माग पूरा गरिएको स्पष्ट पारे । आफू अहिलेका आन्दोलनकारीको मागप्रति पहिलेदेखि नै सकारात्मक रहेको भएपनि पछिल्ला दिनहरुमा अरुले पनि यस्तै गर्नसक्ने सम्भावना देखेर मात्रै ढिलाई गरिएको स्पष्ट पारे ।
माग कस्ता छन् ?
इन्जिनियरहरुले आफ्नो आन्दोलनका मूल माग यस्तो र उस्तो भन्दा पनि पूर्वसहमति अनुसार सेवा सुविधा नपाएको आरोप लगाएका छन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खटिएका प्राविधिकहरुले गत असोजमा राखिएका विभिन्न माग पूरा गर्न कात्तिक मसान्तसम्मको समयसीमा दिएका थिए ।
आफूले पटकपटक माग राख्दै आएको भएपनि सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले मंसिरको दोस्रो सातादेखि विभिन्न हड्तालकै कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् ।
उनीहरुले आवश्यक तालिम, गाउँ विकास समितिमै डकर्मी तालिम, थप सेवा–सुविधा, गाउँमा कार्यालय र आवासको प्रबन्ध तथा कार्यविधि र कार्याधिकार स्पष्ट तोकिनुपर्ने लगायत विभिन्न माग राख्दै आएका छन् ।
