काठमाडौ । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझीले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका उपनेता रायमाझीले संविधान संशोधन प्रस्ताव जनताको चाहना नै नभएकोले यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
रायमाझीले भने,‘यो प्रस्ताव जनताको चाहना विपरित छ, सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिँदा राम्रो हुन्छ, गाह्राे हुन्छ भने यसलाई तत्काल स्थग्न गरेर चुनावमा गई संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ उनले प्रदेश सिमांकन हेरफेरसहित आएको संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रको हितमा नरहेको आरोप लगाए । उनले अघि थपे,‘अहिले प्रदेशको सिमांकन हेरफेर गर्न कुनै आवश्यक नै छैन्, यो राष्ट्र, जनता र कुनैपनि पार्टीको हितमा छैन्, पहिले मिलिसकेको कुरालाई अब विवादमा ल्याएर बल्झ्याउने काम गर्नुहुँदैन् ।’
रायमाझीले ९० प्रतिशतले जारी गरेको संविधान संशोधन गर्ने हो भने त्यो भन्दा बढिको सहमति र सहभागितामा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘होईन भने यो जनमतको अपमान हो, उल्लंघन हो ।’
फरक प्रसँगमा उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले बुधबार साँझ जारी गरेको प्रेस वक्तव्यलाई लिएर भने, ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि यो देशका नागरिक हुन्, उनले बोल्न पाउँछन्, गणतन्त्रमा सबैलाई आफ्नो कुरा राख्न पाउने अधिकार छ, उनले त्यही अधिकार प्रयोग गरेका हुन् ।’
यद्धपी उनले पूर्वराजा शाहले जारी गरेको वक्तव्यमा भाषा अमूर्त रहेको भन्दै त्यसबारेमा आफूले कुनै टिप्पणी नगर्ने स्पष्ट पारे । उनले मुलुकमा आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र आर्थिक स्थिति मजबुद भएको भए बाह्य शक्तिले चलखेल गर्न नसक्ने बताउँदै मुलुकको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँदै आर्थिक समृद्धितिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्यले संविधान संशोधन प्रस्ताव देशभित्रको एजेण्डा नभएको टिप्पणी गरेका छन् । सचिव आचार्यले भने,‘सरकारले ल्याएको यो संविधान संशोधन प्रस्ताव देशभित्रको एजेण्डा होईन, यो जनताको पनि एजेण्डा होईन र राष्ट्रको पनि एजेण्डा होईन, यो त बरु चुनाव बिथोल्न र संविधानलाई धरापमा पार्नको लागि असंवैधानिक ढंगबाट ल्याईएको छ, यो कुनै हालतमा हामी मान्दैनौं ।’
उनले प्रदेशको सिमांकने हेरफेर अहिलेको संविधान अनुसार गर्न नमिल्ने बताउँदै यो असंवैधानिक संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा संसदको प्रक्रियामा अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिए । आचार्यले संविधानको स्विकार्यता बढाउने बहानामा सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भनेपनि संविधान निर्माण गर्न र जारी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई बाहिर राखेर ल्याईएको आरोप लगाए ।
