arrow

एउटै रटान

कमल थापाको घिड्किसो : राजादेखि माओवादीसम्म अटाउने नेपाल उपयुक्त [भिडियो]

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न निकायका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ कार्तिक २७ मंगलबार
kamal-thapa-07-26.jpg

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजादेखि माओवादीसम्म अटाउने व्यवस्था नेपालको निमित्त उपयुक्त हुने पुरानै भनाइलाई दोहोर्याएका छन् । वीरगञ्जमा पार्टीको तराई—मधेस राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था पुनः स्थापनाको एजेन्डालाई आफूहरूले सँगै अघि बढाइरहेको बताए । यो उनको घिड्किसो बनिसकेको छ । 

उनले अहिले देश सङ्कट नै सङ्कटको चक्रव्यूँहमा फसेको बताए । उनले तराई-मधेस उत्थानको महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा अहिले कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट देशलाई मुक्त तुल्याउनु रहेको बताए ।

उनले विगत १८ वर्षदेखि अवलम्बन गरिएको त्रुटिपूर्ण अवधारणा र संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले सबै राजनीतिक शक्ति र विचार अटाउन सक्ने नेपाली संस्कारको मौलिक प्रजातन्त्र स्थापनाका निमित्त पहल गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘देश अहिले सङ्कट नै सङ्कटको चक्रव्यूहमा फसेको छ । त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपले तराई-मधेसमा पनि परेको छ । तराई-मधेसको उत्थानको कुरा गर्दा राष्ट्रियस्तरमा रहेको सङ्कटलाई ध्यान दिनुपर्छ । तराई-मधेस उत्थानको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा अहिले कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट देशलाई मुक्त तुल्याउनु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण र अभिन्न अङ्ग हुनुपर्छ । विगत १८ वर्षदेखि अवलम्बन गरिएको त्रुटिपूर्ण अवधारणा र संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ । सबै राजनीतिक शक्ति र विचार अटाउन सक्ने नेपाली संस्कारको मौलिक प्रजातन्त्र स्थापनाका निमित्त पहल गर्नुपर्छ । राजादेखि माओवादीसम्म सबै अटाउने व्यवस्था नेपालको निमित्त उपयुक्त हुन्छ । हिन्द"राष्ट्र र राजसंस्था पुनः स्थापनाको एजेन्डालाई पनि सँगै अघि बढाउनेछौँ ।’

अध्यक्ष थापाले भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिन शुरु भएसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रयासमा लाग्ने गरेको आरोप लगाए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ठाउँमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न निकायका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए । 



नयाँ