पोखरा । राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेस गरिएको छ ।
आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले एक कार्यक्रमबीच नेपालको संविधानको धारा, २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन प्रदेशका प्रमुख भट्टसमक्ष पेस गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले जातीय समस्यालाई ती समुदायको मात्र समस्याका रूपमा नलिई साझा समस्याका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
दलित समुदायको हक, अधिकार र समानताका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले समाजलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
वर्षौंदेखि जकडिएको छुवाछूत र भेद्भावको जालोलाई कमभन्दा कम समयमा तोड्न आयोगलाई सफलता मिलोस् भनी प्रदेश प्रमुख भट्टले शुभकामना व्यक्त गरे ।
“दलित आयोगले कानुनी सुधार, सामाजिक चेतना, शिक्षा, रोजगारीका अवसरहरू विस्तार र भेदभावविरुद्धको अभियानमा देखाएको सक्रियता हाम्रो समाजको रूपान्तरणका लागि मार्गदर्शक बनेको छ”, उनले भने, “यो आयोग स्थापना भएयता, दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार्ने र उनीहरूको आवाजलाई उच्चस्तरमा पुर्याउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।”
आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले प्रतिवेदनमा दलित आयोगले गरेका प्रगति, आइपरेका चुनौती र आवश्यक सुझाव समेटिएको जानकारी दिए ।
यसअघिका प्रतिवेदन प्रदेशसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत नभएकाबारे जानकारी गराउँदै उनले गण्डकी प्रदेशका दलितको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरे ।
“जातीय विभेद विरुद्धका विषयको पाठ्यक्रम बनाइनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ, दलित विद्यार्थीका लागि सरकारी तवरबाटै आवासीय सुविधा हाम्रो माग हो”, सदस्य पुर्कुटीले भने, “समानुपातिक समावेशी सहभागिता भनिए पनि सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था छ । आयोगको प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा पनि प्रदेश सरकारले सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।”
सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, उपसचिवद्वय रामेश्वर अर्याल र ऋषिराम सुवेदी लगायतको उपस्थिति थियो ।
