काठमाडौँ । महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाहरूको आधारभूत अधिकार सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् । शुक्रबार बाल अधिकारको सय वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई काठमाडौंमा सम्बोधन उनले बालबालिकाहरू देशको भविष्य मात्र नभई वर्तमानका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । 

बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको प्राथमिकताको विषय भएको बताए । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिमा राज्यको दायित्वलाई अस्पष्ट कानूनी व्यवस्था राखेको बताए । उनले बालविवाह अन्त्य, बालविवाह श्रम उन्मुलन, शिक्षामा सबैको पहुँच र बालबालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको बताए । 

मन्त्री सुडीले भने, ‘नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बालबालिकाको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो । तथा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिमा राज्यको दायित्वलाई अस्पष्ट कानूनी व्यवस्था राखेको छ । हामीले बालविवाह अन्त्य, बालविवाह श्रम उन्मुलन, शिक्षामा सबैको पहुँच र बालबालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ । बाल अधिकारको जेनेभा घोषणापत्रको सय वर्ष पूरा भइसकेको अवसरमा बाल अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संस्था र सञ्जालहरूको संयोजनमा नेपालको बालअधिकार अभियान उपलब्धि एवं कार्यहरूको समीक्षा र आगामी कार्यदिशा विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन यहाँहरूसमक्ष पु¥याएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । सबै संघसंस्थाहरुलाई बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा अझ सशक्त रूपमा संलग्न हुन आह्वान गर्न चाहन्छु । प्यारा बालबालिकाहरू तपाईँहरू देशको भविष्य मात्र होइन वर्तमानका पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । तपाईँहरूको आवाजले नीति, योजना, निर्माणमा प्रभाव पार्छ । तपाईँहरूको संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता हो । विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाहरूको आधारभूत अधिकार हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।’