सात दलका शीर्ष नेताको बैठक : उपलब्धि हात लागेन

प्रकाशित मिति : २०७३ पौष ११ सोमबार

काठमाडौँ  । व्यवस्थापिका–संसद्को जारी अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख दलबीच वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीको पहलमा व्यवस्थापिका–संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार अपराह्न बसेको सात दलको बैठकमा सदनको गतिरोध हटाउने विषयमा औपचारिक अनौपचारिक वार्ता जारी राख्ने सहमति भएको हो ।

मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको आग्रहलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अस्वीकार गर्दै आएको छ । संशोधन विधेयकमा प्रदेशको सीमाङ्कन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत विषय उल्लेख छ ।

सरकारले संसद्मा गत मङ्सिर १४ गते संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षीले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीले संशोधन विधेयक संविधानको भावना र नेपाली जनताको चाहनाविपरीत भएको जनाउँदै अघि बढाउन नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ ।

सभामुख घर्तीले संसद् अवरोध र दलहरुबीच देखिएको तिक्तता र अविश्वास अन्त्य गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला सात राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर छलफल गराइन् । बैठकमा सभामुखले अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न दलबीच एकता र सहमति कायम गरेर अघि बढ्न आग्रह गरिन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संशोधन विधेयकको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै संविधान संशोधनलगायत अहिले उठिरहेका विषयलाई ‘प्याकेजमै डिल गरौँ’ भनी प्रस्ताव गरे ।

बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले ‘संशोधन प्रस्तावले विवाद सिर्जना गरेर अहिलेको अवस्था निम्त्याएको’ बताउँदै त्यसलाई स्थगन वा फिर्ता लिन आफूहरुले आग्रह गरेको जानकारी दिए । रावलले भने, ‘राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अस्मितामा आँच पुग्न लागिरहेको बेला विवाद उत्पन्न हुने ढङ्गबाट आएको संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिनुको विकल्प छैन, फिर्ता लिनुस् भनेका छौँ ।’

यद्यपि दलहरुले समस्याको समाधान दिन वार्तालाई औपचारिक र अनौपचारिक हिसाबले निरन्तरता दिने र छलफललाई जारी राख्ने सहमति गरेको उपाध्यक्ष रावलले बताए । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न नदिएर समस्या खडा गर्ने हो भने अहिले उठेका अधिकार स्थापित गर्ने विषय पनि अघि बढ्न नसक्ने कुरा एमालेले बैठकमा राखेको थियो ।

काँग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले वार्ता र छलफलका आधारमा सबै समस्या समाधान गर्न औपचारिक र अनौपचारिक छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको जानकारी दिए ।

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भूषालले संविधान संशोधनको प्रस्ताव सहमति र प्रक्रियाका आधारमा अघि बढेपछि मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु उपयुक्त हुनेबारे छलफल भएको जानकारी दिइन् । संसद्को अवरोध हटाउने, निर्वाचनको घोषणा गर्नेलगायत विषयमा एकमुष्ट सहमति खोज्ने विषयमा छलफल भएको भूषालको भनाई छ ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले संसद्को अवरोध, आगामी २०७४ सालभित्र तीन तहका निर्वाचन गर्नेलगायत विषयमा दलबीच गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिँदै राप्रपाले संसद्को गतिरोधलाई स्थगन गर्ने, आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्ने तथा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तीन विषयमा दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

बैठकमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष एवं दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत, प्रवक्ता भुसाल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायक थिए । त्यस्तै काँग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेता प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ सहभागि भए ।

एमालेबाट संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, उपाध्यक्ष रावल र प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल, राप्रपाबाट अध्यक्ष कमल थापा, संसदीय दलका उपनेता दीपक बोहरा र प्रमुख सचेतक गिरी बैठकमा सहभागि थिए । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीलगायत सहभागि भए ।

नयाँ