काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न समय दिन सकेका छैनन् । प्रतिवेदन तयार भएको एक साता विति सक्दा समेत प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन बुझ्ने समय नदिएका हुन् ।
आयोग पदाधिकारीले पटक–पटक प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गर्दा चासो नदिएपछि सोमबार लिखित पत्र नै पठाएको छ । सरकारले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्नको लागि प्रधानमन्त्रीलाई समय माग्दै पत्र पठाएको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री आफैले आयोग अध्यक्ष पौडेललाई छलफलका लागि डाके । यद्यपि, आफु दलीय छलफलमा व्यस्त हुनु परेको भन्दै पछि अध्यक्ष पौडेलसँगको भेट रद्द गरे । अहिले समय भएन, दलका नेताहरुसँगको छलफलपछि कुरा गरौंला भनेर अध्यक्षलाई भन्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले हाम्राकुरासँग–भने ।
आयोग अध्यक्ष पौडेलले प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाई भएको कारणबारे प्रधानमन्त्रीलाई नै सोध्न भन्दै आफुहरुले हामीले हाम्रो काम सक्काएका छौं । तपाईलाई चाहिएको चिज लानुस् भनेर पत्राचारै गरेका छौं–भने । सोमबार पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान अनुसार स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले संख्या र सीमाना निर्धारण गरेर युनिटहरुको नाम, केन्द्र र वडा विभाजन सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन तयार पारेको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्री ज्यूको समय मिलाइदिन अनुरोध छ ।’ पत्र पाएपछि प्रधानमन्त्री आफैले मंगलबार बिहान साढे १० बजे अध्यक्ष पौडेललाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । पछि काँग्रेसका नेतासँगको छलफलले अध्यक्ष पौडेलसँग कुरा हुन पाएन, प्रेस सल्लाहकार आचार्यले भने ।
एक हप्ता अघि आयोगका अध्यक्ष पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी समय मागेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाललाई असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलहरुले प्रतिवेदन नबुझ्न दबाब दिइरहेका छन् ।
