प्रधानमन्त्रीले भने–‘सिंहदरबारमा थन्किएको अधिकार जनताको दैलोसम्म लैजानुस्’

प्रकाशित मिति : २०७३ पौष १३ बुधबार
तस्वीर : प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालय

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबारमा थन्किएको अधिकार जनताको घर दैलोसम्म लैजान भनेका छन् । प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिका पदाधिकारी र मन्त्रीहरुलाई सामुन्ने राखेर प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयताको मर्म सिंहदरबारमा भएको अधिकार जनताको घर दैलोसम्म लैजाननु रहेको बताउँदै नागरिकका घर–घरसम्म अधिकार लैजान भनेका हुन् ।

वुधबार दिउँसो सिंहदरबारमा प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संघीयताको मूल मर्म उत्पीडन एवं विभेदको अन्त्य र सिंहदरबारमा केन्द्रित भएको अधिकारलाई जनताको घर दैलोसम्म लैजानु हो । जनतालाई बलियो बनाउनु संघीयताको मूल मर्म हो, यसलाई ठीक ढंगले बुझ्न सकिएन भने संघीयता बुझ्न सकिँदैन ।’

पुरानै संरचनामा रमाउन बानी परेकाहरुलाई नयाँ प्रयोग झन्झट लाग्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नयाँ प्रयोगमा जानुको अर्थ जोखिम उठाउनु पनि हो । प्रयोगमा आउँदा विभिन्न झमेला आई लाग्छन्, अनि आत्मबल कमजोर भएकाहरु त्यसलाई झेल्न नसकेर पुरानै ठाउँमा फर्कन खोज्छन् । त्यसैले उनीहरु नयाँ प्रयोगलाई काउछो र झमेला सम्झन्छन् । तर, हामीले हिम्मतका साथ नयाँ प्रयोगमा जानुपर्छ, यसले मात्रै समस्या सम्बोधन गर्न सक्छ ।’

बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय बिमलेन्द्र निधि, कृष्णबहादुर महरा, स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, मूख्यसचिव सोमलाल सुवेदी लगायतले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक पुनःसंरचना महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

ठकले संघीयता कार्यान्वयनको पूर्वशर्त प्रशासनिक पुनःसंरचना भएकोमा जोड दिँदै राजनीतिक तहमा थप छलफल गरेर समितिले बनाएको प्रतिवेदनलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

नयाँ