हेटौडाको सडक छेउका घरधनीलाई मुआब्जा दिने कि जरिवाना गर्ने ?

व्यवसायीको माग मुआब्जा, सरकार भन्छ : मुआब्जा होइन कारबाही आवश्यक

प्रकाशित मिति : २०७३ पौष १५ शुक्रबार
वेब : तस्वीर

काठमाडौं । हेटौडा उपमहानगरपालिकामा पर्ने हेटौडा बजारमा सडक विस्तार गर्ने विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच कडा टक्कर सुरु भएको छ । कानूनले तोकेबमोजिम सडक क्षेत्रमा घरबनाईएको भन्दै सडक विस्तार गर्न डोजर लगाउने सरकारी तयारी र आफूहरुको उठिबास हुने भन्दै तत्काल निजी घरमा डोजर नलगाउन चेतावनी दिने निजी क्षेत्रबीच पछिल्लो समय कडा टक्कर परेको हो । यसले अहिले हेटौंडाको माहोल नै फरक बनाईदिएको छ ।

सरकारी निकायको तर्फबाट सडक डिभिजन कार्यालयले अबैध रुपमा बनेको सरकारी भवन भत्काएर अब निजी घरमाथि डोजर लगाउने तयारी गरिरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्र अझ विशेषगरी उद्योग वाणिज्य संघले विरोध जनाएपछि डिभिजन सडक कार्यालय सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मकवानपुरसँग समन्वय गरेको अगाडि बढ्ने तयारीमा छ ।

उता व्यवसायीहरू पनि आ–आफ्नो अडानमा अडिक छन् । तर यस विषयमा स्थानीय राजनीतिक दलहरुले भने अहिलेसम्म मौनता साँधेर बसिरहेका छन् ।

कसको के छ तर्क ?
सरकारी निकायको प्रतिनिधित्व गरेको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय कुनैपनि हालतमा सडक विस्तार भएरै छोड्ने बताउँछ । कार्यालयका क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीले उद्योग वाणिज्य संघ जस्तो संस्थाले झनै सरकारी काममा सहयोग पु¥याउनुपर्नेमा अवरोध पु¥याउनु शोभनीय नरहेको बताए । उनले सडक विस्तार सबैको लागि रहेको भन्दै अनावश्यक माग राखेर सरकारी काममा अवरोध नगर्न सबैपक्षसँग आग्रह गरे ।

सडक विस्तारको क्रममा भत्काईने घरका धनीहरूले मुआब्जा पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? भन्ने प्रश्नमा केसीले २०३४ साल भन्दा अगाडि बनेका घरहरुलाई मात्रै कानूनी रुपमा मुआब्जा दिन सकिने भन्दै त्यसभन्दा पछि बनेका घरहरुलाई मुआब्जा दिन नसकिने स्पष्ट पारे । शुक्रबार हाम्राकुरासँग कुराकानी गर्दै केसीले भने ‘२०३४ सालमा जग्गा प्राप्ती ऐन आएपछि सडक क्षेत्र भनेर तोकेको ठाउँमा बनाईएका सबै घरहरु अबैध हुन् । अबैध घरहरुलाई मुआब्जा दिने कि सरकारले उल्टै जरिवाना तिराउने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । सरकार कुनैपनि व्यक्तिलाई विचल्ली बनाउन नचाहने भन्दै उनले कानून थाहा पाईन भन्ने कुरा कहिलैपनि स्वीकार्य नरहने स्पष्ट पारे ।

उनले सरकारले गरेको काममा चित्त नबुझे कानूनी प्रक्रियामा जाने विकल्प जिवितै रहेको भन्दै व्यवसायीहरुले माग गरेको खण्डमा उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न लाग्ने समय भने दिईने बताए । उता, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार न्यौपानेले भने सरकारले ठोष निर्णय ननिकाली एक्कासी घर भत्काउन लागेको भन्दै आपत्तिजनाएका छन् । उनले सरकारले राजश्व लिने, नक्सा पास गर्ने अनि भत्काउने बेलामा भने २०३४ सालको कानून देखाउँदै सबै घर अबैध भन्ने सरकारी प्रवृत्ति नै शंकास्पद रहेको बताए ।

सरकारले मुआब्जा र व्यवसायीहरुलाई उचित व्यवस्थापन नगरी डोजर चलाईए हेटौडाबासीहरु सडकमा उत्रिन पछि नपर्ने चेतावनी पनि उनले दिए । आफूहरु विकास विरोधी नरहेको भन्दै सडक भत्काएपनि तत्कालै सडक निर्माण हुने सम्भावना नरहेको भन्दै सडक विस्ताको काम ५ हजार व्यवसायीहरुलाई त्रसित बनाउने रचिएको नाटक मात्रै भएको उनको बुझाई छ । उनले अस्पतालको भवन भत्काउँदा पनि १० दिने पूर्जी दिएर व्यवसायीहरुलाई विचल्ली बनाएको भन्दै मुआब्जाको कुरा नमिलि मूल बजार भत्काउन नदिईने स्पष्ट पारे ।

राप्ती खोलादेखि हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको करिब ३ किलोमिटरसडक विस्तारको लागि यो सबै विवाद भएको हो । सरकारले यस अघि नै गैरकानूनी रुपमा बनेका सरकारी भवनहरु भत्काईसकेको छ भने क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सरकारी भवन भत्काउनु नै जिनी क्षेत्रको लागि दिईएको समयसीमा रहेको बताउँछ । यस विषयमा उद्योग वाणिज्य संघ र सरकारी निकायबीच टक्कर भए पनि राजनीतिक दलहरुले औपचारिक रुपमा केहीपनि बोलेका छैनन् ।
 

नयाँ