काठमाडौं । लामो रस्साकस्सी, पोलापोल, वाक्युद्ध आदी इत्यादीपछि अन्ततः दलीय  स्वार्थ छताछुल्ल भएको छ । दलहरु धरमराइसकेका छन् । आफैले बनाएको संविधान फेरिपनि फेल हुने डर सबैमा जागिसकेको छ । दलहरुको मिलन विन्दु पत्तो लागिसकेको छ । अब आफुले गरेको गल्ति कसैले ढाक्न सक्दैनन् ।

विपक्षी एमालेका नेताहरुले समेत संविधान संशोधनको विकल्प नभएको संकेत गरिसकेका छन् । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले शनिबार मात्रै सीमाङ्कनको विषयबाहेक एमाले संविधान संशोधन विधेयकबारे सदनमा छलफलका लागि तयार रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै, सत्ताधारी र असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलहरुबीच पनि ‘फरक मत’ राखेर भएपनि संविधान संशोधन प्रक्रियामा जान सकिने सहमति बनिसकेको छ । जसले एमालेको सदनको अवरोध व्यर्थ हुने देखिन्छ । संसदीय प्रक्रियामा गएपछि संशोधनमा ‘राजनीतिक सहमति’ बन्न सक्ने संकेत दिँदै मधेसी मोर्चाको लचिलो स्वर सुनिएको छ ।

अब विपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चाको लाइन मिलेको छ । निवार्चन हुनेमा अब कसैले शंका गर्ने छैनन् । तर, अब नयाँ अध्याय शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन नबुझ्नु, मधेसी मोर्चाले पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन वैज्ञानिक छैन भन्नु र विपक्षीहरुले सीमाङ्कन बाहेक संशोधनमा छलफल गर्न तयार छु भन्नु संविधान संशोधनको वातावरण बन्दै जानु हो ।

सत्ताधारी र सत्ताधारीलाई सघाउनेहरु सदनमा संशोधन विधेयक टेबुल हुने वित्तिकै पास हुनेमा ढुक्क छौं भनिरहनुले पनि माहोल बन्दै गएको बुझ्न सकिन्छ । संवैधानिक निर्देशन पालना गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्नबाट अब कोही भाग्न पाउने छैनन् । जसका लागि २०७४ माघ ७ को मितिलाई मध्यनजर गरी अब दलहरुले द्रुत मार्ग अपनाउने छन् । त्यसको एउटै उपाय हो संविधान संशोधन ।

संविधान संशोधन नगरी दलका नेताहरुलाई सुखै छैन । संविधानले निर्देशित गरेको निर्धारित समयावधिभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्न मधेसी मोर्चाले उठाएको माग सम्बोधनका लागि मात्रै भएको संशोधनले पुग्ने छैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि अन्य व्यवस्थाहरु पनि संशोधन गर्नु पर्ने छ । अब दलीय परीक्षाको घडी टाढा छैन । संघीयता कार्यान्वयनमा जान्छन् वा पुरानै केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थामा फर्किन्छन्? संघीयताको कार्यान्वन वा ‘हत्या’ के गर्छन् ?

अबको नयाँ अध्याय के हो ?
मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले केही दिन एमाले नेताहरुले बैठकमा झिकेकै कुरा अब बाहिर सम्म ल्याइदिएका छन् । सत्ताधारीलाई पनि सुनाइसकेका छन् । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पहिले संघीय संसदको निर्वाचन गरौं धेरै पटक भने । यस्तै,  विपक्षी एमालेका नेताहरुले केही दिनअघि मात्रै स्थायी समिति बैठकमा पहिले केन्द्रको निर्वाचन गरौं भन्ने प्रस्ताव राखे ।

तर, सोही बैठकमा सहभागि एमाले स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्व सभामुख सुवास चन्द्र नेम्बाङले हाम्राकुरासँग बैठकबारे कुरा गर्दा ‘केही साथीहरुले कुरा गरेका थिए तर, त्यसविषयमा छलफल भएन’–भने । यसरी एमाले नेताहरुले आफ्ना कमिकमजोरी ढाक्न कुरा लुकाएको र स्वार्थ राखेको देखिएको छ ।

नभन्दै मधेसी मोर्चाका नेताहरुले पनि त्यही लाइनबाट सत्ताधारीसँग कुरा राखे । अब पहिले केन्द्र र प्रदेशको चुनाव एकै पटक गरौं । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गर्ने मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुको भनाइ छ । तराइ मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भने, ‘एमालेले पनि यही कुरा गरेको थियो । वैधानिक यही हो । पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भएर पछि प्रदेशको हुने संसारमा कतै छैन ।’ संवैधानिक व्यवस्थामै त्रुटी छ । संविधान कार्यान्वयनको उर्दी लगाउने दलहरु संविधान बनाउने कार्यमा सक्रिय रुपमा लागेका थिए । अब उपलब्धि त पक्कै गुमाउँदैनन् होला–त्रिपाठीले तर्क गरे ।

२०७४ माघ ७ भित्रै तीनै तहको निर्वाचन गर्ने उपयुक्त वाटो र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त माग यही भएको मधेस केन्द्रित नेताहरुको भनाई छ । मधेस केन्द्रित दलहरुले स्थानीय तहको चुनाव नगरी राष्ट्रिय सभा गठन हुन नसक्ने व्यवस्था संशोधन गरेर केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन पहिले गर्नु पर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन पहिले गर्न दलहरुले संविधानमा भएको राष्ट्रिय सभा गठनको व्यवस्था संशोधन गर्नु पर्ने छ भने, राज्यको संरचनाको व्यवस्थामा पनि हेरफेर गर्नु पर्ने छ ।

केन्द्रको र प्रदेशको निर्वाचन पहिले र एकै पटक हुनु पर्छ
तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन पहिले गर्नु पर्ने भनि सत्ताधारीसँग प्रस्ताव राखेको बताए ।

उनले भने, ‘संविधान संशोधन नगरी कुनै पनि निर्वाचन हुन नसक्ने र त्यसको औचित्य नहुनेमा हामी अडिक छौं । हामीले संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लैजान सहमति जनाएका छौं तर, शर्त परिमार्जन गरेर पारित गर्ने अवस्थामा मात्रै भनेर भनेका छौं ।’
अध्यक्ष रायले अहिलेको पुनःसंरचनाको व्यवस्था अवैज्ञानिक र संघीयता भएका मुलुकमा कतै नभएको व्यवस्था राखिएकाले यो मान्य हुुँदैन–भने । किन ? जवाफमा उनले भने, ‘अहिले जुन् पहिलेकै केन्द्रिकृत शासनबाट ग्रसित भएर जो संघीय संरचना बनाइएको छ त्यसले प्रदेश कमजोर हुन्छ । राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको सम्बन्ध गाँसेर प्रदेशलाई अधिकार दिइएको छैन । स्थानीय तह त प्रदेश मातहत हुनु पर्ने । त्यसो नगरेर केन्द्र र स्थानीय तहको कानून बाँझिने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । स्थानीय तहको टाउकोमा टेकेर केन्द्रलाई फेरि पनि पावरमा राख्न खोजिएको छ । यस्तो अवस्थामा संघीयतामा गएर के अर्थ ? तपाई आफै भन्नुस् यो कसरी वैज्ञानिक हुन्छ ?’ ।

अनि तपाईहरुले भनेको स्थानीय तह चैं ? जवाफमा उनले भने, ‘हामीले भनेको जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह बनाइनु पर्छ । तब प्रदेश बलियो हुन्छ ।’ केन्द्रको हालिमुहाली कम हुन्छ । मधेसी मोर्चाका नेताहरुको स्वार्थ प्रदेश बलियो होस् र प्रदेशले अधिकार पाए लामो हात गर्न पाइन्छ भन्ने हो ? अध्यक्ष यादवले भने, ‘हैन कसरी सोच्नु हुन्छ । संविधान र कानुन त हुन्छ नि ! ।’ यस्तै, मोर्चा नेताहरुले स्थानीय तहको सीमाङ्कनको अधिकार प्रदेशलाई नै दिनु पर्छ भनिरहेका छन् ।
 

संशोधन हाँसेर पास हुन्छ
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल  र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताबीच व्यवस्थापिका– संसद्मा दर्ता भएको संविधान सशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने तथा स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनमा जाने सहमति भएको छ ।
सोही बैठकमा सहभागि तमसपा अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन विधेयक हाँसेर पास हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘एमाले संशोधन टेबल हुने वित्तिकै पास हुन्छ भनेर डराइरहेको छ ।

त्यसैले अब उसले संशोधन प्रक्रियामा आउनुको विकल्प छैन ।’ संसदीय प्रक्रियामा गयो भने संशोधन सोझै पास हुन्छ । एमालेसहित ९ दल विपक्षमा छन्, कसरी पास हुन्छ ? कि जिस्काउनु भा ? जवाफमा उनले भने, ‘हिजो संविधान जारी गर्दा एमाले पनि त एक घटक हो । एमालेभित्र मधेसी, जनजाती छैनन् । उनीहरुको अधिकार पूरा भयो त ? संविधान कार्यान्वयको पक्षमा एमाले पनि छ । मुलुकको जटिल अवस्थाबारे एमाले पनि त चिन्तित छ । नैतिक जिम्मेवारी बोध गरेर पनि एमाले आउँछ ।’ विधेयक टेबल गरेर मुठभेड निम्त्याउन खोज्या हो ? उनले भने, ‘एमाले आफैले निर्वाचनमा जाउँ भनिरहेको छ । २०७४ माघ भित्र संविधान कार्यान्वय गरौं भनिरहेको छ । यि मुद्दा के त्यसै पूरा हुन्छन् ? एमालेले असहयोग गर्दा घाटा त होला नि ! ।’

फरक मत राखेर संशोधन अघि बढाउन सकिने भनेको अर्थ के ?
तमलोपा उपाध्यक्ष त्रिपाठीले आफुहरुले फरक मत भन्नाले हाउसमा गएर सबै पक्षको संशोधन आउँछ, ति संशोधनम राजनीतिक सहमति बन्छ भन्ने हिसावले भनेको बताए ।
उनको यो भनाईले पनि अब सबै दलहरु संविधान संशोधन गर्न तत्पर छन् भन्ने संकेत गरिरहेको छ । त्रिपाठीले भने, ‘हामीले भनेको फरक मतको प्रस्तावले एमालेसहित सबै पक्षको संशोधन आउँछ ।

त्यसमा पनि राजनीतिक जोज घटाउ हुन सक्छ । सहमति बन्न सक्छ भन्ने हो ।’ प्रक्रियामा जाने भनेको पनि त्यही हो । प्रक्रियामा जाँदा हुने पनि त्यही हो । भनेको तपाईहरु अब जस्तो सुकै संशोधन मान्न तयार हुनुहुन्छ ? जवाफमा उनले भने, ‘प्रक्रियामा गएपछि संशोधनमा बहस हुने कुरा र परिमार्जन हुने कुरालाई हामीले नजर अन्दाज त गर्न मिल्दैन ।’
 

स्थानीय तह किन स्वीकार्नु भा ?
त्रिपाठीले भने, ‘पुनःसंरचना आयोगले संविधानतः काम गरेकै छैन । कुनै ठाउँमा गाउँ सम्म पनि पुगेनन् । स्थानीय स्वायत्त एवं विशेष संरक्षित क्षेत्रबारे केही कुरै भएको छैन । हामीले त्यही भएर सरकारलाई प्रतिवेदन नबुझ्न भनेका छौं ।’

आयोगलाई शंका गर्ने ? जवाफमा उनले भने, ‘यहाँ शंका संघीयता नचाहनेहरुबीचमा हो । हामीले संका गरेका होइनौं । संविधान अनुरुप काम भएको छैन ।’ संविधान नमान्ने तपाईहरु संविधान अनुसार भएन चैं किन भन्नु हुन्छ ? उनले भने, ‘हामीले यो संविधानको कुरा गरेको होइन ।

संघीय शासन प्रणाली भएको मुलुकझैं काम भएन भनिरहेका छौं । त्यही भएर हामी संविधान संशोधन भनेर बारम्बार भनिरहेका छौं ।’ अहिले जसरी स्थानीय तह र प्रदेशको परिकल्पना गरिएको छ त्यो हिजोकै केन्द्रीय शासन प्रणालीको एक अंश हो । स्थानीय तहले राष्ट्रिय सभा बनाउने कुरा र प्रदेश अधिकारविहिन हुने कुरा कसरी संघात्मक राज्य व्यवस्थाको विशेषताभित्र पर्छ ? त्रिपाठीले प्रश्न गरे ।