काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरूद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले सुनुवाइ जारी राखेको छ । विहिबार कार्की पक्षधर कानुनी व्यवसायीले बहस गरेका छन् । कार्कीका पक्षबाट विहिबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ता बाबुराम दाहाल, महादेव यादव, कुमार रेग्मी र सुरेन्द्र महतोले बहस गरे ।
बहसमा उनीहरुले कार्कीको योग्यता, नैतिक चरित्र राम्रो रहेको र नियुक्ति संविधानसम्मत भएको तर्क राखे । न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासमा जारी सुनुवाइले शुक्रबार बिहान ११ बजेबाट पुनः निरन्तरता पाउनेछ ।
कार्कीको नियुक्ति र योग्यताविरुद्धको बहस पुस ७ गतेबाट सुरु भएको हो । अन्तिम सुनुवाइ नसकिएपछि छलफल ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो । कार्कीतर्फका कानुन व्यवसायीले पुस ८ गते बहस सुरु गरेपनि नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पुस २१ विहिबारका लागि पुनः सुनुवाइ हुने तय गरिएको थियो ।
मुद्दाको सुरुमा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले अख्तियार प्रमुख हुन कार्कीको योग्यता नपुग्ने भएकाले नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । त्यसपछि दोश्रो दिन कार्कीका पक्षबाट अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र माधव बस्नेतले बहस गरेका थिए । दुवैजनाले कार्कीको योग्यता पुग्ने जिकिर गरे ।
पेशीको सुरुमा रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडाल, सुरेन्द्र भण्डारी, टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापा, रवी खनाल, सुनील पोखरेल, विजय मिश्रलगायत बहस गरेका थिए ।
यो मुद्दामा पुस ८ गते सहमहान्यायाधिवक्ता किरण पौडेललेसमेत बहस गरेका थिए । मुख्य राजनीतिक दलले २०६९ फागुन ३० गते तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने समझदारी गरेका थिए । सोही समझदारीमा राजनीतिक समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सहभागि राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको थियो ।
२०६९ चैत ३ गते बसेको संयन्त्रको कैठकले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषमा सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो । उक्त सिफारिसमा टेकेर परिषद्ले कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गरेको थियो ।
नियुक्ति संविधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले एक वर्षपछि निवेदन खारेज हुने फैसला गरेको थियो । फैसलामा चित्त नबुझेपछि अधिवक्ता अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेकामा अहिले अन्तिम बहस भइरहेको छ । कार्कीको नियुक्ति संविधानसम्मत भए–नभएको सुनुवाइ सकिएपछि मात्र निर्णय आउने बताइएको छ ।
