काठमाडौं । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । शुक्रबार आयोगले संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्री माफर्त् प्रधानमन्त्रीलार्इ प्रतिवेदन बुझाएको सघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालले समय नदिएपछि बुझाउन नसकेको आयोगले प्रस्ताव गरेको नयाँ संरचनामा ४ महानगरपालिका सहित ७ सय १९ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
जसमा १२ वटा नगरपालिका २ सय ४१ नगरपालिका र ४ सय ६२ वटा नगरपालिका राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष सहितको टोलीले शुक्रबाटर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
आयोगले काठमाडौ, ललितपुर, भरतपुर र पोखरालार्इ महानगर बनाउन प्रस्ताव पनि गरेको छ । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा जाने सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा आयोगले मुलुकभर ५० हजारभन्दा बढी सरोकारवाला व्यक्तिसँग छलफल गर्नुका साथै भौगोलिक सूचना प्रणालीका आधारमा तय गरेको जनाएको छ ।
अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको उक्त प्रतिवेदन १६ भाग एक हजार ७१८ पृष्ठ रहेको छ । प्रतिवेदनमा हाल स्थानीय तहको मात्र व्यवस्था गरिएकामा दोस्रो चरणमा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गरिने आयोगले जनाएको छ ।
समारोहमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा, मन्त्रीगण, आयोगका पदाधिकारी, सरकारका उच्च अधिकारीको सहभागीता रहेको थियो ।
