प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्न चुनौती
वर्तमान व्यवस्था ठूला, बडाहरूलाई मिलेर खान चाहिएको हो - ज्ञानेन्द्र शाही [भिडियो]
कर्मचारी, नेता र सांसद पाल्दापाल्दैमा एक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ खर्च
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ चैत ३ आइतबार
776
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर ज्ञानेन्द्र शाहीले वर्तमान व्यवस्था जनतालाई चाहिएको नभई ठूला बडाहरूलाई मिलेर खान चाहिएको टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रत्येक वर्ष कर्मचारी, नेता र सांसद पाल्दापाल्दैमा एक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उल्लेख गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जनताले चुनेको नभई सीमित सांसदहरूले चुनेको बताए । उनले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्न चुनौती समेत दिए । उनले गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा १४ पटक सरकार परिवर्तन हुँदा ३१ मुख्यमन्त्री भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘केही दिनदेखि केही साथीहरू यो व्यवस्था जोगाउनुपर्छ भनेर उफ्रिराख्नुभएको छ । यो व्यवस्था यस्तो व्यवस्था हो चुनाव हार्ने हरुवा चरुवाहरू मन्त्री बन्दै प्रधानमन्त्री र सांसद बन्ने व्यवस्था हो । त्यही भएर यो १६ वर्षको अवधिमा झन्डै १४ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । एक हजार मन्त्री भए । ३१ वटा मुख्यमन्त्री भए । ३० वटा प्रदेश प्रमुख भए । तीन जना राष्ट्रपति भए, तीन जना उपराष्ट्रपति भए, झन्डै ३० हजार त सांसद भए । सबै मिलेर खान पाएपछि यो व्यवस्था उत्तम हो भन्नु उनहरूलाई स्वाभाविक हो । नेताका छोराछोरीहरू युरोप र अमेरिकामा पढ्न पाउने र गरिबका छोराछोरीहरू रातो बाकसमा आएको देख्नका लागि पनि यिनीहरूलाई यो व्यवस्था अझै चाहिएको छ । २६ खर्ब वैदेशिक ऋण भयो त्यसको लागि यिनीहरूलाई यो व्यवस्था चाहिएको छ । अहिले पनि यो देशमा कर्मचारी, नेता, सांसद पाल्दापाल्दै यो देशमा एक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यो जोगाउनको लागि यो व्यवस्था यिनीहरूलाई चाहिएको छ । यो व्यवस्था जनतालाई चाहिएको होइन । के अहिलेको प्रधानमन्त्री जनताले चुनेको हो ? यदि दम हिम्मत छ भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री गर स्विकार्छौ, त्यसपछि ।’
