काठमाडौं । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार्य भएको जनाएको छ । जनसङ्ख्याको मूल आधारलाई समेत बेवास्ता गर्दै स्थानीय निकायको संरचनाबारे हाल सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन सङ्घीय राज्य पुनःसंरचनाको मूल अवधारणा र स्वयम् नेपालको संविधानको धारा ५६ को (४) र (५) र धारा २९५ को (३) विपरीत भएकाले यस्तो संरचनाको खाका मधेसलाई मान्य नभएको तमलोपाले एक विज्ञप्तिमार्फत प्रष्ट पारेको छ ।
‘सङ्घीय राज्य पुनःसंरचनामा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय निकाय र विशेष–संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको समन्वयको मान्य सिद्धान्तअनुसार स्थानीय निकाय तथा विशेष–संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र प्रदेशको क्षेत्राधिकार पर्ने कुरा सर्वविदितै रहेपनि मूल सिद्धान्तको विपरीत आएको संरचना हामीलाई स्वीकार्य छैन’– पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गठित ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ले ७१९ स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको थियो ।
संसोधन प्रस्ताव पारित नभएसम्म निर्वाचन हुँदैन : ठाकुर
तमलोपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संसोधन प्रस्ताव पारित नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने बताएका छन् ।
सदरमुकाम कलैयामा तराई मधेश दलित उत्थान मञ्चद्वारा आयोजित दलित सहभोज तथा दलित भेलाको उद्घाटन गर्दै संसोधन प्रस्ताव पारित भएमात्र मधेशी, दलित, जनजातिलगायतका हक अधिकार सुनिश्चित हुने बताए ।
समाजमा देखा परेको छुवाछुत भेदभाव अन्त्य गर्न सहभोजले सघाउ पुर्याउने अध्यक्ष ठाकुरको भनाइ थियो । ठाकुरसँगै तमलोपा सहमहामन्त्री जीतेन्द्र सोनल पनि थिए। रासस
