प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ। चीनको सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उत्पादक हुवाजिन नारायणी सिमेन्ट कम्पनी (साङ्घाइ) लाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत रु १४ अर्बको लगानीमा नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्ने बाटो खुलेको छ ।
लगानी बोर्डको आजको बैठकले सोसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बोर्डको कार्यालय नयाँबानेश्वरमा बसेको १९औँ बैठकले कुल एघार लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयपछि अब कम्पनीले नेपालको उद्योग विभागमा साझेदार कम्पनी दर्ता गरी कार्य अघि बढाउने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले जानकारी दिनुभयो । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि बोर्डको पहिलो बैठकले सोसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको हो ।
कम्पनीले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) ल्याउनेसम्बन्धी प्रस्ताव बोर्डमा पेस गरेको थियो । कम्पनीले आगामी दुई वर्षमा कच्चा पदार्थ क्लिङ्कर उत्पादनसहितको कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनेछ ।
चीनकै होङ्सी गु्रपले हेटौँडास्थित शिवम् सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्दैछ । शिवम्मा होङ्सीको ७० प्रतिशत तथा नेपालीको ३० प्रतिशत लगानी हुनेछ । सरकारले २०७३ सालपछि विदेशी सिमेन्ट आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन स्वदेशमै उत्पादन गर्न चाहने उद्योगलाई विशेष सुविधा दिने घोषणा गरेपछि लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन् ।
पन्तका अनुसार बैठकले मुलुकमा ऊर्जाको माग बढेका सन्दर्भमा सोलार, वायु उत्पादनका लागि गोर्खाज युके कम्पनीलाई अख्तियारी दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै वैकल्पिक ऊर्जाको वर्तमान र भावी मागको पहिचान गरी सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
यस्तै बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिलाई आयोजनासँग जोडिएका आर्थिक, वातावरणीय र कानुनी समस्या समाधानमा प्राविधिक सहयोग गर्ने, निजी क्षेत्रसँग मिलेर विन पावरको सम्भाव्यता मापन गर्ने, विभिन्न आयोजनामा स्थानीय जनताको लाभ र उत्पादकको चासोलाई ध्यानमा राखी स्थानीय सेयर वितरण र त्यसको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै परिवर्तित समयमा बोर्डको ऐन, २०६८ परिमार्जनको मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्र मुलुकलाई विद्युत्भार कटौती मुक्त बनाउन युद्धस्तरमा काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि बहानामा आयोजना र विकासलाई अवरुद्ध पार्ने काम उचित नहुने भएकाले त्यस्तो कार्यलाई कानुनको नियन्त्रणमा लिइने पनि बताउनुभयो । रासस
