ल क्याम्पसमा तत्काल स्ववियु चुनाव गराउन उच्च अदालतको परमादेश
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ चैत २७ बुधबार
1k
Shares
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल ल क्याम्पसमा तत्काल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्ववियुको निर्वाचन गराउन उच्च अदालत पाटनले परमादेश जारी गरेको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले यथाशीघ्र निर्वाचन सम्पन्न गराई पाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएकामा बुधबार सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले गत चैत ५ गते हुनु पर्ने चुनाव रोक्ने कुनै वस्तुनिष्ट आधार नदेखाएको भन्दै तत्काल चुनाव गर्न न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र कैलाशप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेपाल ल क्याम्पसका इकाई सभापति अधिवक्ता मोहम्मद माजीद प्रवेज, सचिव मनमोहन भट्ट एवं नेताहरु रुपेश खनाल, सुशान्त पराजुली, आयुष भण्डारी एवं विधिशा मिश्रले क्याम्पस, निर्वाचन समिति एवं त्रिविको केन्द्रीय अनुगमन समितिलाई विपक्षी बनाई परमादेशको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल्य मान्यता अनुरूपको आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित हुनुपर्नेमा कानूनकै क्याम्पसमा निर्वाचन हुन नसक्नु दुःखद रहेको बताउँदै क्याम्पस प्रशासनलाई समय समयमा ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि निर्वाचन हुन नसकेकाले कानूनी उपचारको बाटो आफूहरूले रोजेको ऋट निवेदकहरू बताएका थिए ।
त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० बमोजिम स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको कार्यकाल दुई वर्षको हुने र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने कानूनी दायित्व रहेको र सो दायित्व परिपालना गराउनका लागि परमादेशको आदेश माग गर्दै निर्वाचनको माग गरी रिट दायर गरिएको थियो ।
सोचेअनुसार परमादेश आएसँगै इकाई सभापति प्रवेजले अब चुनावमा पनि विजयी गराउन विद्यार्थीहरुलाई आग्रह गरे ।
