संघीयता विरोधी मानसिकताले प्रश्न उठ्यो, अन्तर प्रदेश परिषद् व्यवस्थित गर्दैछौँ - मन्त्री गुरुङ [भिडियो]
प्रदेशका समस्याहरू धेरै बल्झिए, सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठ्न थाले, प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो भनेर हामी अन्तर प्रदेश परिषद्लाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा छौं
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ चैत २८ बिहिबार
586
Shares
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेताहरूको संघीयता विरोधी मानसिकताका कारण सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो राजनीतिक दलहरूले शीर्ष नेताहरूलाई प्रदेशमा पठाउन नसकेको कारण प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताए ।
प्रदेशका समस्याहरू बल्झिएको र सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेकोले सरकार अन्तर प्रदेश परिषद्लाई व्यवस्थित बनाउन लागि रहेको दाबी गरे । उनले तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् समेत गठन गरिएको बताए । उनले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गरी बलियो बनाउने कानून र ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ऐन हुँदाहुँदै पनि वित्तीय संघीयता कमजोर हुँदै गएको बताए । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि नेताहरूको संघीयता विरोधी मानसिकता भनेर अलिकति त्यस्तो पनि हो । अहिले म सरकार प्रवक्ता भएको हिसाबले प्रदेशका समस्याहरू धेरै बल्झिए, सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठ्न थाले, प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो भनेर हामी अन्तर प्रदेश परिषद्लाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा छौं हामी । यसमा तपाईँहरूले पनि साथ दिनुपर्छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भनेको कानूनी प्रबन्ध मात्रै हो संवैधानिक प्रबन्ध होइन । अन्तर प्रदेश परिषद्लाई ओझेलमा पार्नको लागि, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले भन्न सकोस् भनेर कानूनी प्रबन्ध गरिएको हो । यसलाई पनि नकारात्मक हिसाबले हेर्नु हुँदैन । अन्तर प्रदेश परिषद्ले दुई वटा सरकारबीच समन्वय गर्ने भयो । तर तीन वटै सरकारको समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट हुने भयो । किनभने सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारहरुबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने कानून र ऐन बनाउन जरुरी छ । हाम्रो मुलुकमा वित्तीय संघीयता कमजोर भएको कारण अन्तर सरकारी वित्त ऐन पनि छ ।’
