काठमाडौं। मोबाइलबाट हुने अपराधका घटना न्यूनीकरण तथा चोरीका मोबाइलको विक्री नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल प्रहरी र नेपाल मोबाइल ब्यवसायी महासंघले संयुक्तरुपमा एक समझदारी गरेका छन।

नेपाल मोबाइल ब्यवसायी संघ काठमाडौंको दोस्रो साधारणसभाका अवसरमा शनिबार सो सम्बन्धि सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार अब मोबाइल ब्यवसायीले पुराना मोबाइल खरीदविक्री तथा मोबाइल मर्मतका लागि पसलमा आउने ग्राहकको विवरण अनिवार्य राख्नु पर्नेछ।

सो सम्झौताको पत्र शनिबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौका प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी र नेपाल मोबाइल ब्यवसायी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष सुरेश बानियाले सार्वजनिक गरेका हुन।

सम्झौता पत्र सार्वजनिक भएसँगै अब मोबाइलमार्फत हुने अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्न प्रहरी र ब्यवसायी दुबैलाई सहज हुनेछ। यस्तै मोबाइल फोनक सेकेन्ड ह्यान्ड कारोबार तथा मर्मतका क्रममा ब्यवसायीहरु बिनाकारण फस्ने अवस्थाकोसमेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सो पत्रलाई प्रत्येक ब्यवसायीले आफ्नो पसलमार्फत लागू गर्ने छन। यस्तै सम्झौता पत्रमा पुरानो मोबाइल खरीदविक्री तथा मर्मत वा लकअनलकका लागि ग्राहकसँग ग्राहकको विवरण खुल्ने कागजात लिइने उल्लेख छ। यसरी ग्राहकले एउटा फाराम भरेर सहीछाप गरेपछि मात्र पुरानो मोबाइल खरीदविक्री तथा मर्मतको प्रक्रियामा अघि बढ्ने छ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले ब्यवसायीले लागू गर्न लागेको सम्झौता पत्रले अवैध चोरीपैठारी नियन्त्रणमा  तत्कालका लागि सहयोग पुग्ने बताइन।

उनले चोरीपैठारी र अवैध कारोबारलाई रोक्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने तयारी भएपनि केही समस्या देखिएका कारण रोकिएको र पुन: सो प्रणाली लागू गर्ने तयारी भैरहेकोसमेत बताइन।

`एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने भनेर तयारी गरिएको थियो, त्यसका लागि प्रणाली खरिद पनि अघि बढिसकेकोमा केही समस्याका कारण रोकिने अवस्था आयो, अहिले फेरी सो प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु।´ संचार सचिव अर्यालले भनिन।

उनले मोबाइल प्रयोगकर्तामा पनि डिजिटल शाक्षरताको कमी भएकाले प्रयोग कर्ताले पनि आफुले बोकेको मोबाइल कस्तो हो भन्ने बारे जानकारी राख्नुपर्नेमा जोड दिइन। यस्तै मोबाइलको क्षेत्रमा पछिल्लो समय देशले फड्को मारेको बताउँदै संचार सचिव अर्यालले नयाँनयाँ प्रविधिको विकाससँगै देशमा अब ५ जी पछि ६ जी प्रविधि भित्राउने तयारी भैरहेको पनि बताइन।

`अब क्रमश टु जी र थ्री जी सेवा नेपालबाट फेज आउट हुँदै गरेको अवस्था छ, अब ५ जीको विस्तारपछि ६ जीको तयारीमा मन्त्रालय लागिरहेको छ, जीवनलाई मोबाइलले सहज पनि बनाउदै गएको अवस्था छ।´ संचार सचिव अर्यालले धारणा राख्दै भनिन।

सरकार दुरसंचार ऐनलाई संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको भन्दै उनले सेकेन्ड ह्यण्ड कारोबारलाई नीतिगत रुपमा नै सम्बोधन गर्न र ब्यवसायीलाई दक्ष बनाउने आवश्यक तालिमका लागि मन्त्रालय समन्वय गर्न तयार रहेकोसमेत बताइन। उनले अन्य मन्त्रालयसँगसमेत समन्वय गरेर ब्यवसायीका समस्या समाधान गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाइन।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारीले मोबाइलका कारण सकारात्मकसँगै नकारात्मक असरहरु पनि देखिएको बताए।

उनले समाजमा हिंसा,अशान्ति, चोरी, ठगी जस्ता घटना मोबाइलसँगै जोडिएर भैरहेको भन्दै ब्यवसायी र प्रहरीको सहकार्यमा मोबाइलबाट हुने अपराध न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए। अधिकारीले ब्यवसायीले लागू गर्न लागेको ग्राहकसँगको सम्झौता पत्रले ब्यवसायी र ग्राहक तथा सेवाग्राही सबैलाई सुरक्षित बनाउन मद्दत पुग्ने बताए।

`मोबाइल लक अनलक गर्दा ब्यवसायीहरु फस्ने गरेको गुनासो पनि छ, चोरीका मोबाइलका कारण सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल खरीद गर्नेहरु पनि समस्यामा परिरहेका छन, ब्यवसायी र ग्राहकबीच हुने कागजी सम्झौतापछि बिनाकारण कोही फस्ने अवस्था आउदैन।´ एसएसपी अधिकारीले भने।

उनले चोरीका मोबाइलका कारण देशको अर्थतन्त्रमासमेत घाटा भैरहेको बताए। यस्तै सम्झौतापछि गैरकानुनी किनबेचलाई रोक्न र मोबाइलका कारण हुने अपाराधिक घटनालाई नियन्त्रण गर्दै शान्ति सुरक्षाको ब्यवस्थापन गर्नमा पनि ठूलो मद्दत पुग्ने तथा आफ्नो स्वयं सुरक्षामा पनि बल पुग्ने उनले बताए।

मोबाइल फोन इम्पोर्टर संघका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राले चोरी पैठारी रोक्न एमडीएमएस लागू गर्नै पर्ने बताए। `हामी सरकारलाई भन्दाभन्दै थाकिसक्यौं, हामीलाई एमडीएमएस लागू गरेर सिमित ब्यापारीले लाभ लिए भन्ने आरोप पनि लाग्यो, सरकारले आफ्नै राजस्वमा घाटा भएको देख्दैन।´ मलहोत्राले धारणा राख्दै भने।

राज्यले भन्सार छली, चोरी पैठारीबाट ग्रे कारोबार हुँदा पनि केही गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए। खुला रुपमा सोसल मिडियामा विज्ञापन गरेर चोरी पैठारीका मोबाइल बिक्री भैरहेको, पुरानो फोनलाई नयाँ बनाएर बिक्री गरिरहेको पाइएको, सस्तो मूल्य राख्दा ग्राहक पनि झुक्किने गरेको भन्दै त्यसका लागि पहिले सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

मलहोत्राले देशमा बढेको अराजकता र तोडफोडका घटनाका कारण ब्यवसायीहरु सुरक्षित हुने अवस्थासमेत नरहेकाले ब्यवसायीहरु चिन्तित रहेको पनि बताए। नेपाल मोबाइल वितरक संघका अध्यक्ष रघु त्रिपाठीले अबैध फोनको विक्रीले राज्यलाई राजश्वमासमेत ठूलो नोक्सानी भैरहेको बताए।

`वार्षिक रुपमा ६० अर्बको मोबाइल फोन नेपालमा आउने गरेको छ, वैध रुपमा ३५ अर्ब र अबैध रुपमा २५ अर्बका मोबाइल फोन विभिन्न नाकाहरुबाट नेपाल भित्रीएको पाइन्छ, वैध रुपमा आएका कारोबारबाट ४/५ अर्ब राजस्व मोबाइल ब्यवसायमार्फत राज्यको खातामा जम्मा हुने गरेको छ, अवैधलाई रोक्ने हो भने अर्को ४/५ अर्ब रुपैया सरकारको राजस्वमा थपिन सक्छ।´ त्रिपाठीले भने।

हाल ३५ देखि ४० प्रतिशत मोबाइल फोनको अवैध कारोबार भैरहेको भन्दै सरकारले त्यसलाई रोक्न सके देशकै राजस्व बलियो बन्ने उनको भनाइ थियो।

बीएन ट्रेडर्सका संचालक विष्णु न्यौपाने मोबाइलसँग जोडिएको कारोबारलाई नीतिगत रुपमा नै ब्यवस्थित गरिंदा राज्य र ब्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने र त्यसले उपभोक्तालाई पनि लाभ हुने धारणा राखे।

महासंघका महासचिव सन्तोष घिमिरेले सबै ब्यवसायीहरुले कारोबारमा सहजता खोजेको र त्यसमा राज्यले सहयोग गर्नु पर्ने बताए।

नेपाल मोबाइल ब्यवसायी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष सुरेश बानियाँले ब्यवसायीहरु राज्यबाटै समस्यामा पर्दै आइरहेको बताए। उनले मोबाइल ब्यवसायलाई नीति बनाएरै ब्यवस्थित बनाउन सकिने भन्दै संघले अघिसारेको ब्यवसायी र ग्राहकबिचको सम्झौता पत्रले सरकार, ब्यवसायी र ग्राहक तीनै पक्षलाई फाइदा पुग्ने बताए।