वीरगञ्ज । मधेस प्रदेश मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको अर्को दिन नै कमलकुमार उपाध्यायविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।
प्रदेश सरकारको गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उपाध्यायलाई काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसअनुसार सोमबार मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको उपस्थितिमा प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीबाट उनले पदभार ग्रहण गरेका थिए।
तर नियुक्तिको भोलिपल्टै मंगलबार अख्तियारले सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा पचरौता नगरपालिका, बाराका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादव, लेखापाल हासिम मियाँ अंसारी, केएस मल्टिप्रपोज प्रा.लि. र सोही संस्थाका अध्यक्ष उपाध्यायविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
झुटा कागजात पेश गरी भुक्तानी लिएको आरोप
अख्तियारका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पचरौता नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा बोलपत्र आह्वान सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो। तर सो प्रक्रिया नअपनाई केवल एक प्रति प्रभाव दैनिकमा मात्र सूचना प्रकाशित गरिएको देखिएको छ ।
उक्त झुटा सूचना पेश गरी रु. ३,५२,५६० को भुक्तानी केएस मल्टिप्रपोज प्रा.लि.लाई दिइएको अख्तियारको दाबी छ। अनुसन्धानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र कम्पनी अध्यक्ष उपाध्यायको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरिएको देखिएको उल्लेख छ।
मुख्य कसूरदार सरह कारबाही माग
अख्तियारले उपाध्यायमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१)(ङ) बमोजिम गैरकानूनी लाभ लिने मतियारको रूपमा संलग्न भएको ठहर गर्दै त्यही ऐनको दफा २२ अनुसार मुख्य कसूरदार सरह कारबाही गर्न विशेष अदालतमा माग दाबी गरेको हो।
अब उपाध्यायको पदमा बसिरहने वैधानिकता र नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । किनभने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १३ अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति आरोपपत्र दायर भएपश्चात स्वतः निलम्बनमा पर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
