काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसमा आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँगै मोर्चाका नेताहरुले संविधान र कानुन विपरीत गरिएको सिफारिस मान्य नहुने बताए ।

बैठकमा सहभागि तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले आफुहरुले ८० जना न्यायाधीशको सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै यसमा हेरफेर नभए मान्य नहुने बताएको जानकारी दिए । न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालतका लागि ८० न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । बिहीबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकले ८० जनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।

यादवले भने, ‘८० जनामा मधेसका ४ जनाको मात्रै नाम परेको सुन्नमा आएको छ । संविधान कार्यान्वय गर्ने जोड बल गरिरहेका मुख्य राजनीतिक दलकै हालीमुहाली देखियो । कानुनको खिल्ली उडाइयो । संघीय समावेशी संविधान बनाएको दावी गर्नेहरुले यो न्यायोचित काम गरेको भनेर कसरी मान्ने ।’ रातारात आफ्नो हात जगन्नाथ गर्ने शैलीको हामीले प्रधानमन्त्रीकै अगाडि विरोध गरेका छौँ,–यादवले भने ।

संविधान संशोधन नगरी चुनाव हुन सक्दैन भनेका छौं
बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म चुनावको मिति घोषणा नगर्न सत्ताधारीलाई दबाब दिएका छन् । संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म चुनावको वातावरण बन्न नसक्ने अडान उनीहरुले राखे । जवाफमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन गर्ने बचन दिएको अध्यक्ष यादवले बताएका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आह्वान गर्नुभएको सरकारमा संलग्न प्रमुख दलसहित मधेशी मोर्चाको बैठकमा व्यबस्थापिका संसदमा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गराउन सकारात्मक भुमिका खेल्ने सहमति भएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा टेबुल भएको संविधान संशोधन प्रस्तावसहित निर्वाचन सम्वन्धी विधेयकहरु पारित गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्न दलहरुलाई आग्रह गरे । बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक र निर्वाचन सम्वन्धी कानूनलाई आवश्यक परिमार्जन सहित पारित गर्न सकारात्मक भुमिका खेल्ने सहमति भएको माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुषालले जानकारी दिए ।