arrow

बारले भन्याे-मध्यरातमा ३ जनाले गरेको निर्णय हठात (विज्ञप्तिसहित)

८० न्यायाधीश सिफारिस : संविधान र न्यायपरिषद् ऐनको उपहास

logo
प्रकाशित २०७३ पुष २९ शुक्रबार
nepal-bar-As.jpeg

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले उच्च अदालतका लागि न्याय परिषद्ले गरेको ८० न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको निर्णयलाई हठात मानसिकताको उपज भनेको छ । शुक्रबार दिउँसो बसेको बार एशोसिएशनको पूर्ण बैठकले न्याय परिषदका दुई सदस्य अनुपस्थितिमा परिषद्ले गरेको निर्णयले नेपाल बार र सम्वपूर्ण सदस्यहरु मर्माहत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकपछि जारी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्याय परिषद्बाट पुस २८ गते मध्यरातमा हठात मानसिकताबाट भएको उचच अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा नेवाएको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ नेपाल बारले यो निर्णयलाई तत्काल पुर्नविचार गर्न भनेको छ । विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ, ‘न्याय परिषद् सदस्य सर्वोच्च अदालतका परिष्ठतम् न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र नेपाल बारका प्रतिनिधि एवं न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको अनुपस्थितिमा न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।  बार र वेञ्च एक अर्काका परिपुरक भएकोमा विवाद छैन । यसरी उक्त निर्णयबाट नेवाए र यसका सम्पूर्ण सदस्यहरु मर्माहत भएको व्यरोरा अनुरोध गर्दै न्यायपरिषद्को सो निर्णयबाट न्यायपालिकाको गरिमा बढाउने कार्यमा आघात पुग्न गएको नेवाएको ठहर छ ।’

मध्यरातमा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि भएको निर्णय संविधानको उपहास गर्नुका साथै समावेशी र समानुपातिक नियुक्तिको अवधारणा विपरीत भएको भन्दै बारले अगाडि भनेको छ, ‘कानुन व्यवसायीबाट ५० प्रतिशत न्यायाधीश नियुक्ती हुनु पर्छ भनि नेवाएले गरेको मागको वेवास्ता गर्दै नेपालको संविधानको धारा १४० र न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ५ (१) को उपहास हुनुका अतिरिक्त समावेशी र समानुपातिक नियुक्तिको अवधारणा विपरीत भएको निर्णयमा नेपाएको पूर्ण असहमति छ ।

यस्तै, नेपाल बारले संविधानको धारा १५३ बमोजिम पूर्णता प्राप्त गरेको न्यायपरिषद्बाट २ जना सदस्यहरु अनुपस्थित हुँदा हुँदै ३ जना मात्र बसेर गरिएको निर्णयबाट संविधानको मनसाय र भावना विपरीत भई आवश्यक कुनै पनि पक्तिया नपुर्याएको तथा न्याय परिषद् ऐनको पक्रिया समेत नपुर्याएकाले अविलम्ब निर्णय पुर्नविचार गर्नु पर्ने माग गरेको छ । निर्णय गर्दा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कानुन मन्त्री अजयशंकर नायक र माओवादी निकट न्यायपरिषद् सदस्य पदम वैदिक मात्रै उपस्थित रहेका बताइएको छ ।

अब के गर्ने भन्नेबारे छलफल जारी छ : अध्यक्ष केसी
नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले न्याय परिषद्को निर्णयबारे अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको र चाँडै के गर्ने भन्ने यकिन हुने बताए ।

हाम्राकुरासँग अध्यक्ष केसीले भने, ‘यो छलफल र वक्तव्य आरम्भ मात्रै हो । छलफल निरन्तर चल्छ । केही दिनमै के गर्ने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’ न्यायपरिषद्ले के गर्छ भन्ने पनि हेरिरहेका छौं । 

Image may contain: text



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ