काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल असान्दर्भिक भएको टिप्पणी गरेका छन्।

आज बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पुनले तीन महिनाअघि नै छलफल गरेर त्यसबाट प्राप्त हुने योजना समावेश गरी बजेट बनाउनुपर्नेमा यस पटक पनि त्यसो हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे। उनले अर्थमन्त्रीले यता सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गराइरहेको र उता हरेक मन्त्रालयले आफ्ना योजना समावेश गरिसकेको बताए।

सांसद पुनले आगामी बजेट जेनजी पुस्तालाई सम्बोधन र निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी आउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सार्वजनिक वित्त प्रणाली, खर्च गर्ने तरिका, योजना छनोट गर्ने तरिका लगायतमा सुधार गर्न सुझाव दिए।   

उनले भने, “सत्ता पक्षका माननीयहरूलाई झन् अप्ठ्यारो छ। प्रतिपक्षलाई पनि अप्ठ्यारै भइरहेको छ। सत्ता पक्षका माननीयहरूलाई सत्ता पक्ष हो कि प्रतिपक्ष हो छुट्याउन गाह्रो छ। अनि मन्त्रीले दिने जवाफ माननीयहरूले दिइरहनुभएको छ। अर्थ समितिमा हामीले योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि बोलाएका थियौं। योजना आयोगले त्यतिखेरै चैत मसान्तसम्म मात्र कार्यक्रमहरू समावेश गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो। अहिले हामी जेठ १ गते छलफल गर्दैछौं र यो हुन्छ होला भनेर अनुमान गर्दैछौं, त्यसैले यो हुँदैन। चैत ३० गतेअघि योजना बैंकमा समावेश नगरिएका योजना हुँदैन, त्यसले गर्दा यो छलफल कसरी सान्दर्भिक हुनसक्छ? साढे छ हजार योजना एक महिनाअघि बैंकमा आइसकेका छन् भन्नुभएको छ। तर, अहिले हामी कार्यक्रम समावेश भइसकेपछि सिद्धान्तका कुरा गर्दैछौं। त्यसैले अब तीन महिना अघि नै छलफल गर्नुपर्ने अवस्था हो। तर, त्यसो हुनसकेन यो पटक पनि। उता हरेक मन्त्रालयले आफ्ना आयोजना समावेश गरिसक्यो। तर, अर्थमन्त्री यता सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गराइरहनु भएको छ। आजको हामीले सिद्धान्तको कुरा गर्दा निजीकरण बजार अर्थतन्त्रमा गयौं, त्यसका विकृतिहरू सच्याउँदै नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमा जानु जरुरी छ। जसले जेनजी पुस्तालाई पनि सम्बोधन गर्छ। निजी क्षेत्र पनि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्यो, त्यस कुरालाई समेटेर बजेट आउनुपर्छ। त्यसमा आधारित भएर नीति तथा कार्यक्रम आउन्। राजस्वमा सोही अनुरूप नीतिहरू बनुन्, जसले कोही पार्टी, मन्त्री, प्रशासक नचिने पनि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्। नयाँ चरणको सुधार गर्नुभन्दा पनि पाँच क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। एकातिर हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने छ। अर्कोतिर व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने छ। साथै सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा खर्च गर्ने तरिका, योजना छनोट गर्ने तरिकालगायत टेण्डर प्रक्रिया पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।”

उनले नियामक निकायहरूमा समयमै नियुक्ति गरेर वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।