संवैधानिक परिषद् विधेयक छिटो पारित गरौँ, अध्यादेशको भर पर्नु हुँदैन - सञ्चारमन्त्री गुरुङ [भिडियो]
अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि विधेयक चाँडो टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ जेठ ६ मंगलबार
628
Shares
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई यथाशीघ्र पारित गर्न आग्रह गरेका छन्। अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि यो विधेयक चाँडो टुंगो लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय समितिको छलफलमा समिति सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवैले साझा प्रयास गर्नुपर्ने बताए। उनले संवैधानिक परिषद्मा अहिले रहेको सर्वसहमतिपछि मात्रै निर्णय हुने प्रावधानले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको उल्लेख गरे।
"हामी प्रतिपक्ष वा सत्तापक्ष भन्ने माइन्डसेटबाट यो छलफल नगरौं," मन्त्री गुरुङले भने, "जुन संरचना छ, मुलुकको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश त्यसको सदस्य हुन्छ। सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख त्यसको सदस्य हुन्छ। तीनवटै अङ्गहरूको यो स्ट्रक्चर हो। राजकीय सत्ताको अभ्यासको लागि यो सबैभन्दा ठूलो ठाउँ हो। यो राज्यको समस्या हो। राज्यलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा हो।"
उनले यो समस्या अहिलेका प्रधानमन्त्रीले मात्रै भोगेको नभई २०६६ सालमा बनेको ऐनले त्यसयताका सबै प्रधानमन्त्रीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको साझा समस्या भएको बताए। राम्रो सोचेर बनाइएको भए पनि व्यवहारमा अवरोध बनेको उनको तर्क थियो। "अब समस्याको चाङ परेको छ। काम त गर्नुपर्छ। फेरि अध्यादेश ल्याएर गर्नुपर्छ। त्यहीँ लफडा हुन्छ। अध्यादेशमा शासन चलाउने ठाउँमा नपुर्याउनको लागि पनि हामीले यो विधेयक चाँडो पास गर्नुपर्छ," उनले भने।
मन्त्री गुरुङले कानुनी सीमाभित्र रहेर विधेयकलाई टुंगो लगाउन आग्रह गरे।
