कुनै पनि देशमा कर्मचारीतन्त्रलाई त्यस देशको स्थायी सरकार मानिन्छ । कर्मचारीतन्त्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र भनेको राज्य सञ्चालकको एउटा स्थायी, जिम्मेवार र जवाफदेही संगठन हो ।

देशमा कुनै कारणले व्यवस्था वा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन हुँदैन । नेपालको संविधानले सरकारी कर्मचारीलाई निजामती सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ । अहिले देशमा निजामती कर्मचारीको दरबन्दी करिब १ लाख ३६ हजार छ भनिए तापनि करिब ८६ हजार निजामती कर्मचारीमात्र कार्यरत छन् । 

नेपालको संविधान अनुसार निजामती सेवा भनेको लोकसेवाको परीक्षा प्रणालीबाट उत्तीर्ण भई सरकार मातहतमा रहेका विभिन्न कार्यालयहरूमा नियुक्त भएका विभिन्न तह र श्रेणीमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरूलाई  बुझिन्छ । नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको आगमनपछि मात्र आधुनिक र व्यवस्थित तरिकाले निजामती सेवाको शुरुआत भएको हो ।

आज निजामती सेवाले विभिन्न उतारचढाव पार गरी सात दशक पार गरिसकेको अवस्थामा यो सेवा जति सशक्त, परिपक्व, आधुनिक र विश्वासिलो हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । निजामती सेवामा नातावाद, कृपावाद, चाकरी, चाप्लुसी, भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिका जराहरू फैलिएका छन् । निजामती सेवाले आफ्नो साख गुमाउँदै गएको छ । 

निजामती सेवा स्वतन्त्र र पारदर्शी तरिकाले समय अनुकूल बग्न र बढ्न सकेको छैन । सरकारी जागिर भनेको जनसेवा भन्दा पनि अनैतिक तरिकाले कमाउने ठाउँ भनेर चिनिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूले नै कार्यालयहरूलाई मालदार र अमालदार भनी विभाजन गरेका छन् । 

पहुँचवालाका मालदार र पहुँच नहुनेहरू अमालदार कार्यालयमा काम गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारी बन्नुको फाइदा भनेको नियमित तलबका अतिरिक्त श्रोत नखुल्ने आम्दानी पनि हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । मालदार कार्यालयमा सरुवाको लागि दौडधुप, लुछाचुडी र चलखेल हुने सुनिन्छ । 

अहिले त निजामती सेवा र भ्रष्टाचार एकअर्काका पर्याय बनिरहेका देखिन्छन् । हरेक दिनजसो समाचार माध्यमहरूमा तल्लोदेखि माथिल्लो निकायसम्मका कोही न कोही निजामती कर्मचारीहरू करोडौँका भ्रष्टाचारका समाचार बनिरहेका छन् । 

यसले निजामती सेवा भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको देखिन्छ । आज आम जनसमुदायमा यस सेवालाई हेर्ने दृष्टिकोण र सेवा प्रवेशको आकर्षण घट्दै गएको देखिन्छ र निजामती सेवालाई हेयको दृष्टिकोणले हेरिन्छ । अनि निजामती सेवाको सेवा र विश्वसनीयता दिनहुँ खस्कँदै गएको देखिन्छ । 

यद्यपि निजामती सेवामा सम्पूर्ण कर्मचारीहरू खराबै छन् भन्न चाहिँ खोजेको होइन । असल कर्मचारीहरू पनि खराबको दास नै बनेर आफ्नो स्वाभिमान बेचेर काम गर्नु परेको छ ।

नेपालको राजनीतिलाई हरेक कुरामा जतिसुकै दोष लगाए पनि निजामती सेवा आफ्नै कारणले पनि संगठित रुपमै अत्यन्तै कमजोर, धराशायी र दुर्गन्धित हुँदै गएको देखिन्छ । नेपालको राजनीतिलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा दुर्गन्धित बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग कर्मचारीतन्त्र बनेको छ । 

आज कतिपय असल र इमान्दार कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवामा छु भन्नलाई पनि लाज लाग्ने अवस्था छ । संगठन नै कमजोर, पराश्रित, दुर्गन्धित हुँदा त्यसमा कार्यरत कर्मचारीहरू स्वच्छ र स्वस्थ्य बन्न सक्दैनन् । राजनीतिको 'र' अनि कानूनको 'क' पनि नजानेका बिचौली, तस्कर र दलालबाट निजामती सेवा चलेको देखिन्छ । 

कर्मचारीको सरुवा र बढुवामा करोडौँका चलखेल हुन्छन् । मालदार कार्यालय भनी चिनिएका अध्यागमन, मालपोत, राजस्व, लाइसेन्स आदिमा सरुवाको लागि 'प्रिपेड' रकमसमेत बुझाउने परिपाटी नै छ भनिन्छ । विकास निर्माणका कामहरू कानूनी प्रक्रियाअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले ठेक्कापट्टा नभई लेनदेनका आधारमा हुन्छन् ।

देशको बजेट कागजी रुपमा खर्च भएको देखाइन्छ तर भौतिक रुपमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न हुँदैनन् । विकास गर्ने भनेर देशलाई आन्तरिक र बाह्य ऋणमा डुबाइएको छ तर खर्च गरे अनुरुप उपलब्धि हुन सकेको छैन । 

एघार महिनासम्म सरकारी बजेट खर्च हुँदैन तर बाह्रौँ महिनामा रातारात खर्च भएको देखाइन्छ । यसको अपजस कर्मचारीले नलिएर कसले लिने ? यसमा भ्रष्टाचार नभएर के हुन्छ ? दोषजति नेतालाई पन्छाएर कर्मचारी उम्कन पाइँदैन । 

कर्मचारीहरू आर्थिक लोभमा परेर राजनीतिक नेतासित मिलेर कागजी विकास मात्र भएको देखाउँदा आज देशको सामाजिक र आर्थिक अवस्था अत्यन्तै दयनीय बन्दै गएको छ । निजामती सेवामा कार्यरत मुख्य सचिव र सचिवहरू नै भ्रष्ट, पदलोलुप र बिकाउ भएपछि संगठन बलियो हुनै सक्दैन । आज दलीय निर्देशन र प्रभावबाट निजामती सेवा चलिरहेको देखिन्छ ।

निजामती सेवाका कर्मचारीहरूमा कामप्रति जवाफदेही नहुनु, गैरजिम्मेवारपन देखाउनु, बारम्बार कानूनको उल्लंघन गर्नु, दलीय राजनीतिबाट प्रभावित हुनु, चाकरी र चाप्लुसीमा रमाउनु, समय अनुकूल र जनअपेक्षित सेवा प्रवाह दिन नसक्नु, कार्यालयीय समय र सरकारी कार्यालयलाई आफ्नो व्यक्तिगत समय र सम्पत्ति जस्तो ठान्नु, सेवा प्रवाहमा परम्परित प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिनु, सेवाभन्दा मेवालाई प्राथमिकमा दिनु, सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने परम्परित प्रवृत्तिलाई नै अँगाल्नु, काममा मितव्ययी नहुनु आदिजस्ता थुप्रै कमजोरीहरू र लापरबाहीहरू रहेका छन् ।

यसले निजामती सेवाको गुणस्तरीयता ह्रास आइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा लोकसेवामा आवेदन भर्नेको संख्या करिब छ लाख थियो भने दश वर्षपछि आउँदा आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ मा चार लाख ७३ हजारले मात्र आवेदन भरेका थिए । प्रत्येक वर्ष देशमा बेरोजगारीको दर र सङ्ख्या बढ्दै जाँदा निजामती सेवाप्रतिको आकर्षण भने घट्दै जानुमा निजामती सेवामा मौलाएको भ्रष्टाचार र खस्कँदो साख नै हो ।

आज नेपालको समृद्धि र विकासको मुख्य बाधक भनेर नेपाली राजनीतिलाई दोष दिइन्छ । तर नेपालको राजनीतिमा मौलाएको विकृति र भ्रष्टाचारको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमुख सहयोगी पाटो वा पक्ष कर्मचारीतन्त्र हो भन्नलाई कुनै शङ्कोच मान्नु पर्दैन । कथनीमा नेता भनिए तापनि करणीमा कर्मचारी नै मूल दोषी देखिन्छन् । निजामती कर्मचारीहरू आफैँ नै प्रलोभनमा परेर कानूनमा प्वाल निर्माण गरी वा कानूनमा भएका प्वालको प्रयोग गरी वा कानून नै उल्लंघन गरी लेनदेनमा बिक्नाले देशमा यत्रतत्र भ्रष्टाचार मौलाएको छ । 

आज जो कहिले पनि देश बिगार्ने भनेर राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई गाली गरिरहेका छन् । तर ती नेतालाई बिगार्ने र देश लुट्ने बाटो देखाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेका सरकारी कर्मचारीहरू नै हुन् । कर्मचारीहरू आफू लोभमा परेर ती नेतालाई भ्रष्टाचारको बाटो देखाएका छन् । 

कर्मचारीहरूले कतै नेतालाई बेचेका छन् भने कतै आफैँ नै बिक्री भइरहेका छन् । कर्मचारीहरूले आफ्नै संगठनभित्र बारम्बार लोभले लाभ र लाभले विलाप भएका थुप्रै घटनाहरू देख्दादेख्दै पनि सचेत र सजग हुन सकेका छैनन् । कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले इमान्दारपूर्वक अडिग भएर कानून विपरीत म काम गर्न सक्दिनँ भन्ने हो भने कुनै किसिमका भ्रष्टाचार हुँदैनन् । निजामती कर्मचारीहरू सानो रकममा बिक्दा राजनीतिकर्मीहरूले ठूलो रकम कुम्ल्याउने र देश नै डुबाउने अनि कर्मचारीहरूलाई फसाएका थुप्रै घटनाबाट निजामती कर्मचारीले पाठ सिक्न सकेका छैनन् ।

यसले खास व्यक्तिमात्र नभएर परिवार, कूल र सिङ्गो संगठन बदनाम हुन पुगेको छ । सबै तह र श्रेणीका कर्मचारीहरूले कर्तव्यनिष्ठ र इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने अनि स्वचालित तरिकाले सरुवा र बढुवालाई स्वीकार्ने हो भने कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमुक्त हुन्छ र नेपाली राजनीतिभित्र देखिएका धेरै किसिमका फोहरी खेलहरूको अन्त्य पनि हुन्छ।

देशमा कर्मचारीतन्त्र स्वतन्त्र, निष्पक्ष, इमान्दार, नैतिकवान, अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ र जवाफदेही हुने हो भने प्रायः सबै किसिमका भ्रष्टाचार र विकृतिहरू अन्त्य हुन्छन् । भ्रष्टाचार भनेको केवल आर्थिक भ्रष्टाचारमात्र होइन, यसका थुप्रै स्वरुप छन् । भ्रष्टाचारभित्र नैतिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, नीतिगत आदि भ्रष्टाचारहरू पनि पर्दछन् । 

देशका स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीहरूले आफ्नो मूल धर्म बिर्सिदा आज देश र जनताले दु:ख पाएका छन् । देश जहिले पनि अस्थिर राजनीतिको दलदलमा फसेको छ । अहिलेको अस्थिर र गतिहीन सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अवस्थालाई गतिशील बनाउन सरकारी कर्मचारीले मात्र इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने हो भने देशमा धेरै मात्रामा सुशासन र समृद्धि हुन्छ । 

२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनः बहालीपछि देशले विकासमा फड्को मार्ला भन्दा झन् दिनानुदिन देश कमजोर हुनुमा कर्मचारीतन्त्रको पनि हात रहेको छ । देशमा सबै किसिमका कानूनको कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्र नै हो । कर्मचारीतन्त्र कानूनको पालना र कार्यान्वयनमा अत्यन्तै फितलो र चुकेको छ । २०४६ पछि नेपाली राजनीतिमा अनेक किसिमका विकृतिहरू देखा परे ।

त्यसको प्रभाव कर्मचारीमा पर्यो र कर्मचारीतन्त्रभित्र नै दलतन्त्र र नेतातन्त्रको प्रभुत्व रह्यो । सरकारी कर्मचारीहरू नेतासँगै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबे । निजामती सेवाभित्र राजनीतिक दलहरूका भातृ संगठन निर्माण गर्नाले भ्रष्ट नेताका कार्यकर्ताका रुपमा कर्मचारीले काम गर्नु परेको छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र नै नेतातन्त्रको विकास भयो । आज सरकारी कर्मचारी दलका कार्यकर्ता बन्नाले निजामती सेवा नै विभिन्न दलबाट परिचालित भएको छ।यसले  कर्मचारी संयन्त्र कमजोर र भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुगेको देखिन्छ।

अहिले नेपालको राजनीति कमाउनीति बनेको छ । देशमा आम्दानीको श्रोत बिना विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र तिनका कार्यकर्ता पालिएका छन् । राजनीति सबैभन्दा ठूलो व्यापार र व्यवसाय बनेको छ । राजनीतिक व्यवसाय फस्टाउन कर्मचारीले मलजलको काम गरिरहेका छन् । नेता र कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्ड गरिएका छन् । 

कतिपय अवस्थामा कर्मचारीबाटै नेतालाई  भ्रष्टाचारको लागि प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । मानव बेचबिखनदेखि संगठित अपराधसम्म निजामती कर्मचारीहरू मुछिएर बदनाम भएका छन् । निजामती कर्मचारी कसैको प्रयोगमा नआई आफ्नो पेशाप्रति इमानदार बनी कानूनको पालना गर्दै जाने हो भने धेरै मात्रामा भ्रष्टाचार न्यून हुने देखिन्छ ।

निजामती कर्मचारीहरू आफैले भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने त खान पनि पुग्दैन भनेर आफ्नो बदनाम आफैँ गरेका हुन्छन् । कर्मचारीलाई खान र लाउन पुग्दैन भने राज्यसँग आग्रह गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो कर्तव्य पालन गरी सुरक्षा र वृत्ति विकासका कुराहरू माग गर्नुपर्छ । 

कर्मचारीहरू सेवाको भावनाले नभई आफ्नो योग्यता, क्षमता र समयमात्र दिएर  जागिर नै  खाने हो भने पनि देशमा धेरै मात्रामा सुशासन हुन्छ । कर्मचारीको कलमी प्रयोग बिना नेताले केही गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण पनि नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचारको मूल बिन्दु भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो । (लेखक पन्थी अमेरिकाको भर्जिनियामा कर्मरत छन्)