काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भावी नेतृत्वको बारेमा छलफल गर्ने भएको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने लामो समयसम्म थुनामा बस्नु पर्ने भएपछि नयाँ शिराबाट भावी नेतृत्वको बारेमा छलफल हुन लागेको हो ।
जसका लागि आज केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको जनाइएको छ । दिउँसो २ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, वनस्थलीमा सो बैठक बस्ने जनाइएको छ ।
कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार आजको केन्द्रीय समिति बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टी गतिविधि र सभापति लामिछानेलाई थुनामै राख्ने सर्वोच्च अदालतद्वारा आदेश सदर गरेपछिको परिस्थितिबारे छलफल हुनेछ ।
यता उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले सर्वोच्चको निर्णयलाई मान्दै सभापति रवि लामिछानेको न्यायका निम्ति कानूनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने बताएका छन् ।
शनिबार चितवनको कालिका नगरपालिकाको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा उनले न्यायका लागि कानूनी र राजनीतिक लडाइँमा एकजुट भएर लाग्ने बताए ।
“सर्वोच्चबाट अप्रिय निर्णय आएको छ, हामी धैर्यधारण गरेर शक्ति आर्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ”, उनले भने, “विधिको शासनमा विश्वास गर्ने भएकाले अमर्यादित टीकाटिप्पणी नगरी राजनीतिक रूपमा लडाइँको मैदानमा अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्छौं ।”
उपसभापति वाग्लेले सभापति लामिछानेको मुद्दा राजनीतिक भएको जिकिर गर्दै आगामी दिनमा पार्टीले नयाँ रणनीति बनाएर अघि बढ्ने बताए । “केन्द्रीय समितिको बैठक आइतबार बस्दैछ । संसद् र सभाहरूमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय गरेर विधिवत् रूपमा अगाडि बढ्छौँ”, उनले भने ।
उपसभापति वाग्लेले अब पनि पार्टीको सभापति रवि लामिछाने नै भएको बताउँदै आगामी दिनमा बहुमत ल्याएर उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने सङ्कल्प गरिएको बताए ।
तर रवि लामो समय थुनामै बस्नुपरेपछि कसरी पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्छन् त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । उनीमाथि चार ओटा सहकारी ठगीको आरोप छ ।
यता, रास्वपाले लामिछानेको हकमा सर्वोच्च अदालतले तुलसीपुर उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने आदेश कानूनी रूपमा स्वीकार गरेको जनाएको छ ।
रास्वपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति लामिछानेको हकमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कानूनी रूपमा स्वीकार गरे पनि राजनीतिक प्रतिशोधको आशङ्का व्यक्त गरेको छ । विज्ञप्तिमार्फत रास्वपाले अदालतबाट न्याय पाइने जनविश्वास कमजोर बन्न नहुने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
“सहकारीको बोर्डमा रहेका, सहकारी बचतकर्ताको अर्बौँ रकम अपचलनमा संलग्नलाई गरिएको व्यवहार र कम्पनी ऐनअनुसार हेरिनुपर्ने मुद्दालाई जबर्जस्ती सहकारीसँग जोडिएर आधारहीन, तथ्यहीन तर्कको आधारमा निर्णय भएछ कि भन्ने आशङ्काको यथेष्ट सम्भावना रहेकोमा हाम्रो सरोकार र चिन्ता रहेको छ”, विज्ञप्तिमा कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले उल्लेख गरेका छन्, “राजनीतिक प्रतिशोध र राज्यले अनावश्यक पीडा दिइरहँदा अदालतबाट न्याय पाइन्छ भने जनविश्वास कमजोर नबनोस् भन्नेप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ ।”
रास्वपाले ‘भिजिट भिसा’मार्फत मानव तस्करी भएको भन्ने विषयबारे छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
