arrow

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिमा अन्याय भएको स्वीकारिन्

महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी वकिलले घेरेपछि भावुक भइन्

logo
प्रकाशित २०७३ माघ ४ मंगलबार
sushila-karki-NDTV.jpeg

काठमाडौं । सात वटा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति विवाद चर्किरहेका बेला सरकारी वकिलहरुले नै प्रधानन्यायाधीशलाई घेरेका छन् । मंगलबार सरकारको प्रमुख सल्लाहकार मानिने महान्यायाधीवक्तासहित सरकारी वकिलले प्रधानन्यायाधीश सुशीलाई कार्कीलाई घेरेका हुन् ।

महान्याधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल समाजका पदाधिकारी, महान्यायाधि वक्ताको कार्यालयका ट्रेड युनियनका पदाधिकारी सम्मिलित ३५–४० जनाको जमात नै प्रधानमन्याधीश कहाँ पुगेको हो ।

उनीहरुले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्ति प्रधानन्याधीशलाई सुनाए । विज्ञप्तिको व्यहोरा सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन्, ‘तपाईहरुलाई अन्याय भयो, केह गर्न सकिएन । परिस्थिति त्यस्तै भयो ।’ यसबाट प्रधानन्याधीश कार्की दबाबमा परेको अनुमान ध्यानाकषर्ण गराउन गएकाहरुले गरेका छन् ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा चर्को राजनीतिक दबाब आएका खबरहरु बाहिर आइसकेका छन् । संविधानको व्यवस्था विपरीत न्यायाधीश नियुक्ति भएको चर्चा भइरहेकै बेला प्रधानन्यायाधीशले सरकारी वकीलहरुलाई आफुले जानी जानी अन्याय गरेको स्वीकारेकी छन् ।

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियनसले सिफारिस कानुन बमोजिम नभएको टिप्पणी गरेको तीन दिनपछि सोमबार सरकारी वकिल समूहले पनि भागवन्डाको आधारमा न्यायाधीश सिफारिस भएको भन्दै आपत्तिजक र खेदपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सरकारी वकिल समूहबाट १ जना मात्र समावेश गरेको विरोधमा सरकारी वकिल समाज र महान्याधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारी संगठनले विरोध विरोध गरे । विरोधकै क्रममा प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको सरकारी वकिल समाजका अध्यक्ष राजन भट्टराईले बताए ।

सोमबार जारी विज्ञप्तिमा ‘न्याय परिषदको निर्णयवाट व्यावसायीक निष्ठामा रहेका सरकारी बकिलहरुको मानमर्दन गरेको देखिन्छ, भनिएको छ । ‘उक्त निर्णय सच्चाउने गरि सम्वोधन नभएमा सर्वोच्च लगायत देशभरिका सबै तहका अदालत र न्यायाधिकरणमा सरकारी वकिलहरुका तर्फबाट हुने बहस पैरवी बहिष्कार गर्ने तथा न्याय परिषद् र अदालतविरुद्ध परेका रिट उपर प्रतिरक्षामा उत्रने छैनौ ।’

इजलास बहिस्कार सम्मको चेतावनी दिएका सरकारी वकिलले आफुहरुको समूहमा १३  सय १० जना कार्यरत रहेको बताएका छन् । जसमा ३५ जना विशिष्ट श्रेणीमा रहेको र न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका १० जना रहेकामा  १ जना मात्र नियुक्त भएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले निर्णयमा पुनःविचार गर्न समेत माग गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले निर्णयमा पुनःविचार गर्ने संकेत गर्नु भो त ?
प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न गएका सरकारी वकिल समाज अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘जे भयो भयो । अब यो पुनःविचार हुने कुनै संकेत छैन ।’ उहाँले अन्याय भएको थाहा पाउँदा पाउँदै केही गर्न नसकेको स्वीकारेपछि कै नै बाँकी रहयो र ?

भट्टराईले आफुहरुको ध्यानाकर्षण सरकारी वकिल उपेक्षा पर्नुको कारणतर्फ उन्मुख भएको पनि बताए । उनले भने, ‘संविधानको धारा १६१ मा सरकारी वकिल सम्बन्धि ऐन बन्ने भनिएको छ । तर, अहिले सम्म प्रारम्भिक मस्यौदा पनि पूर्ण भएको छैन ।’ ऐन नबने सम्म हामी उपेक्षामा पर्ने श्रृंखला रोकिँदैन ।’ अब हाम्रो ध्यान त्यतातिर गएको छ । हामीलाई बारम्बार धोका दिइएको छ, भट्टराईले थपे, ‘अहिले पनि एक जना न्यायाधीश र एक जना बेपत्ता आयोगको सचिव बनाएर लगियो । यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ ।’ हाम्रो संवैधानिक अधिकारकै ग्यारेन्टी भएको छैन ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ