काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस भएको छ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्। विधेयकमा समितिबाट अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउने र 'कुलिङ पिरियड' दुई वर्ष राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी दुवै विषयमा विवाद रहँदै आएको भए पनि ती व्यवस्था नहटाइएको सभापति खतिवडाको भनाइ छ।

प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति खतिवडाले विधेयकमाथि एक वर्षको अवधिमा २७ वटा उपसमिति र समितिका बैठकहरू (कुल ४७ बैठक) सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए। उनले समितिमा आएका संशोधन प्रस्ताव, संशोधनकर्ता सदस्य र समितिका सदस्यको जिज्ञासामा सरकारको तर्फबाट स्पष्ट पार्ने कार्यसमेत गरिएको बताए। विधेयकमा संवैधानिक प्रावधान, मर्म र भावनाअनुरूप आएका संशोधनलाई समितिले छलफल गरी समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास गरेको उनको भनाइ थियो।

सभापति खतिवडाले भने, "सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाशर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्न गइरहेको छु। प्रतिनिधि सभाको २०८१ जेठ १५ गतेको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ११० बमोजिम सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय भएबमोजिम उक्त विधेयक २०८१ साल जेठ २३ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्राप्त भएको थियो।"

उनका अनुसार, १३ परिच्छेद र १४७ वटा दफा रहेको यस विधेयकमाथि १२४ वटा दर्ता समूहबाट १३० जना माननीय सांसदबाट १५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव आएका थिए। संशोधनकर्ता र समितिका माननीय सदस्यहरूबाट व्यक्त धारणा र जिज्ञासालाई सरकारको तर्फबाट स्पष्ट पार्ने कार्यसमेत सम्पन्न भएको थियो।

राज्यको पुनर्संरचनासँगै प्रशासनिक पुनर्संरचनापश्चात् सङ्घीय निजामती सेवा सञ्चालन र कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधासम्बन्धी कानुन सङ्घीयताअनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय निजामती ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत जेठ २ गते सर्वसम्मतिले विधेयक पारित गरेको पनि सभापति खतिवडाले जानकारी दिए।