काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले आम अपेक्षाविपरीत बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्।

आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्। उनले कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, कम्युनिष्ट पार्टीकै अर्थमन्त्री र दुई तिहाइको सरकारले संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रतिबद्ध भने पनि सोहीअनुरूप बजेट आउन नसकेको बताए। बजेटलाई 'व्यापारी र सरकारबीचको सम्झौताको दस्तावेज' भएको आरोप लगाउँदै सांसद पाण्डेले बलियो सरकारको अति कमजोर र समाजवाद भनेर नथाक्ने पार्टीहरूको 'झिलिमिली पुँजीवाद' बजेटमा प्रकट भएको दाबी गरे।

सांसद पाण्डेले भने, "संसदमा प्रतिपक्षी दलहरूमध्य एउटा दल नाराबाजीमा छ। भिजिट भिसा प्रकरणको माध्यमबाट मानवतस्करी भयो। गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभाग मुछियो भन्ने खालका कुरा उठाउँदै। हामीले पनि ३० गतेसम्म यो संसदमा अवरोधकै अवस्था बन्यो। ३० गते छानबिनका लागि सरकार तयार भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सचेतकहरूको बीचमा सहमति भएको छ। गृहमन्त्रीले ३० दिनभित्र छानबिन गराउने कुरा गर्नुभएको छ।"

उनले गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार यो छानबिनको काम अझै छिटो होस्, ३० दिन होइन तीन दिनमै गर्न सकिने बताए। विशेषगरी अध्यागमनभित्र नीतिगत, संरचनागत, कानुनी के-के समस्याहरू छन्, छानबिन गर्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले यो सबैको निधारमा लागेको कलंक भएकाले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बजेटको विश्लेषण गर्दै पाण्डेले भने, "यो अघिल्लो वर्षकोभन्दा बढी बजेट ल्याएको छ। अहिले राजश्व र वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त रकमले चालु र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च धान्न सक्ने देखिँदैन। राजश्व र वैदेशिक अनुदानपछि पनि ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून छ, जसलाई ऋण लिएर पूर्ति गर्ने कुरा सरकारले सोचेको छ।" उनले चालू आर्थिक वर्षमा पनि १४ खर्ब १९ अर्ब राजश्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा राजश्व नउठेपछि ११ खर्ब २७ अर्बको संशोधित अनुमान रहेको बताए।

त्यसैगरी, चालू आवमा ५२ अर्ब ३२ करोड वैदेशिक अनुदानको आशा गरिएकोमा अहिले ३४ अर्ब ७९ करोडमात्र संशोधित अनुमान रहेको उल्लेख गरे। वैदेशिक अनुदान तीन वर्ष अगाडिदेखिको हेर्दा पनि लक्ष्यभन्दा अत्यन्तै न्यून उठेको उनको भनाइ थियो। यसलाई हेर्दा सरकारले सोचेअनुसार राजश्व परिचालन हुन नसक्ने उनले बताए।

"अहिले सत्तापक्षकै माननीयहरूले पनि ऋणको साँवा ब्याज घटाउन नसकिने, साधारण खर्च घटाउन नसकिने, लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठ्ने, विदेशी अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार नआउने यी सबै कुराले यो बजेट कार्यान्वयन हुनसक्ने विश्वसनीयता देखिँदैन भन्नेकुरा म भन्दा अगाडि बोल्नेले पनि बोल्नुभएको छ," उनले थपे। आन्तरिक ऋण बढी लिँदा पुँजीगत खर्चमा प्रभाव पर्ने र पूर्वाधार विकासमा सिधै कुप्रभाव पर्ने भएकाले यो बजेटको कार्यान्वयनमा विशेष शङ्का रहेको उनले व्यक्त गरे।

उनले अर्थमन्त्रीले यस विषयमा ध्यान पुर्‍याउने नै छन् भन्ने आशा व्यक्त गरे। "यही तोकिएको बजेटमा पनि बजेट खर्च नहुने, काम नहुने, प्राविधिक जनशक्ति आवश्यकताअनुसार नहुने, निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्ने, पुँजीगत खर्च समयमै खर्च नहुने, एउटा योजनामा रकम राख्ने अनि अलिदिनपछि रकमान्तर गर्ने यस्तो खालको महारोग हामीले बोकेका छौँ," उनले भने। अर्थमन्त्रीले यो महारोगको उपचार यो बजेटमा प्रस्तुत गर्न नसकेको उनको आरोप थियो।

अन्तमा, उनले दोहोर्‍याउँदै भने, "कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, कम्युनिष्ट पार्टीकै अर्थमन्त्री र संसदमा दुई तिहाइ मतको शक्तिशाली सरकारले आम अपेक्षाविपरीत बजेट ल्याएको छ। दुवै दल संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न प्रतिबद्ध भनेर भन्ने गरिएको भए पनि सोहीअनुसारको बजेट आएन। बजेट व्यापारी र सरकारबीचको सम्झौताको दस्तावेज हो यो। बलियो सरकारको अति कमजोर, समाजवाद भनेर नथाक्ने पार्टीहरूको झिलिमिली पुँजीवाद प्रकट भएको बजेट हो यो।"

उनले ऋणको साँवा ब्याज, साधारण खर्च घटाउन नसकिने, लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठ्ने, विदेशी अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार नआउने कारणले बजेट कार्यान्वयन हुनसक्ने विश्वसनीयता नदेखिएको बताए।