काठमाडौँ। संविधान जारी भएपछिको नयाँ सन्दर्भमा भूमि सुधारमा गरिएका प्रयासलाई साकार पार्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । पब्लिक पोलिसी पाठशालाले आयोजना गरेको ‘नयाँ सन्दर्भमा भूमि सुधारको बहस’ कार्यक्रममा सहभागीले हदबन्दीभन्दा बढीको जमिनको निर्धारित मुआब्जा दिने गरी वैज्ञानिक भूमि सुधारका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप गिरीले भूमि सुधारका लागि गठित आयोगले पेस गरेका प्रतिवेदन लागू गर्न विभिन्न समयमा गठन भएका सरकार अग्रसर हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले “सत्तामा पुगेका नेताले चलायमान कुर्सीको मोह त्याग्न नसकेकैले भूमि सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिएको हो” भन्नुभयो । नेता गिरीले गाउँगाउँमा रोजगार सिर्जना गरेर किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्नुपर्ने र वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरेर भूमिसम्बन्धी समस्यालाई नयाँ तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विसं २०५१ मा गठित उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका अध्यक्ष रहनुभएका सांसद केशव बडालले भूमि सुधारका कार्यक्रम कम्युनिस्टको मात्र एजेन्डा नभई प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अर्को पाटो भएकाले सबै दलको सामूहिक प्रयासले मात्र भूमि सुधार लागू गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । भूमि र अन्य सम्पत्ति एकै नभएकाले भूमिमा हदबन्दी लगाए पनि अन्य सम्पत्तिमा हदबन्दी लगाउन नहुने चर्चा गर्दै उहाँले आफूले बुझाएको प्रतिवेदनमा जमिनको हदबन्दी लगाउनुपर्ने, जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने, भूमिमा दोहोरो नियन्त्रण हटाउन मोहीको पक्षमा उभिनुपर्ने, खेतीयोग्य गुठी जमिनलाई रैकर बनाउनुपर्ने, भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्नेजस्ता कुरा समेटिएका छन् भन्नुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले हाल वैज्ञानिक भूमि सुधार र क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गर्ने भन्ने दुई पक्ष भएको अवस्थामा यसलाई बहसको विषय बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । भूमिसम्बन्धी सरकारी र निजी क्षेत्रको फरक तथ्याङ्कमा ठूलो अन्तर भएका कारण संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिमको नीति बनाउन कठिन भएको बताउनुभयो ।
कृषि विज्ञ डा विश्व पौडेलले राजा राम शाहदेखि हालसम्म गरिएका भूमि सुधारसम्बन्धी प्रयासबारे चर्चा गर्दै जमिनको लागत राख्न र सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरण उपलब्ध गराउनसके हदबन्दीभन्दा बढी जमिन लिन सहज हुनेमा जोड दिनुभयो ।
