- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको नियुक्तिका सम्बन्धमा परेको मुद्दामा न्याय परिषद्लाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले परिषद्लाई ती न्यायाधीशको नियुक्तिका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने तर नियुक्तिको कारण देखाउ आदेश दिएको अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए ।
मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेस गर्न परिषद्लाई आदेशसमेत दिइएको छ। वुधबार अधिवक्ताद्वय तोयनाथ ढुङ्गाना र प्रकाशकुमार काफ्लेले उच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीश समावेशी नभएको जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरी रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
परिषद्को गत पुस २८ गते मध्यरातमा बसेको बैठकले प्रादेशिक संरचनाका सात उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। वुधबार मात्रै ८० मध्ये ७८ जना न्यायाधीशले सपथ ग्रहण गरेका छन् । २ जनाले सपथ लिन बाँकी छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिको नेपाल बार, सरकारी वकिल समाज, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, टे«ड युनियन र विभिन्न राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन् । २८ पुसको मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र न्यायपरिषद् सदस्य पदम वैदिक ३ जना मात्र बसेर निर्णय गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको हो ।