कास्की। पोखराको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको सीमाङ्कनपछि सुरु भएको पोल गाड्ने काम सम्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा गत जेठ १७ गतेदेखि तालको किनारमा सीमास्तम्भ गाड्न सुरु गरिएको थियो।

पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले फेवातालको तालघरमा १ हजार ५५ वटा पिल्लर गाडिएको जानकारी दिए। यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उप-समितिले फेवाताल किनारमा यी पोलहरू गाड्नका लागि सीमाङ्कन गरेको थियो।

प्रमुख आचार्यले प्राविधिकले सीमाङ्कन गरेको स्थानमा पोल गाड्ने काम सकिएसँगै अब दोस्रो चरणमा तालघर क्षेत्रमा परेका तथा तालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्रका कित्ताको वर्गीकरणको काम सुरु गरिने बताए। "फेवा किनार (तालघर) मा पहिलो चरणमा पोल गाड्ने कार्य बुधबार सकिएको छ। यसबाट फेवाताल संरक्षणको दिशामा ऐतिहासिक प्रगति भएको छ," उनले भने, "दोस्रो चरणमा जग्गाको कित्ता वर्गीकरण गरेर कुन मुआब्जा पाउने र कुन कित्ता बदर हुने निक्र्योल गर्नेछौँ।" प्राविधिक टोलीले रेखाङ्कन गरेका स्थानमध्ये सम्भव भएका ठाउँमा पोल गाडिएको र भिरालो भू-भागमा आवश्यक चिह्न दिइएको छ।

महानगरले फेवाताल संरक्षण अभियानअन्तर्गत तेस्रो चरणमा मुआब्जा योग्य कित्ताको क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने र मुआब्जा प्राप्त गरेपछि मात्र जग्गा खाली गरिने जनाएको छ। पछिल्लो अध्ययनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी तीन पैसा तीन दाम) कायम भएको छ। यसअघि फेवातालको सीमाङ्कनका लागि अत्याधुनिक डीजीपीएस प्रविधि र ड्रोन सर्भेको प्रयोग गरिएको थियो।

महानगरप्रमुख आचार्यले फेवातालको चार किल्लामा पिल्लर गाडेपछि पोखराको पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सर्वोच्च अदालतले विसं २०८० असार ४ गते फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना हटाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाका नाममा उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको थियो। बर्खायामको उच्चतम पानीको विन्दुदेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन आदेश गरिएको थियो।