काठमाडौं । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको टीकापुर घटना अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । प्रतिवेदन बुझाउने समय समेत सकिएको उपसमिति सदस्यले बताएका छन् । यद्यपि, प्रतिवेदन पुनर्लेखनको कुरा उठेपछि अन्योल थपिएको छ भने, दोषीलाई माफी दिन चलखेल बढेको बताइँदै छ ।

प्रतिवेदन बुझाउनेबारे उपसमिति सदस्यकै मत बाँझिएको छ । उपसमिति सदस्य एवं एमाले सांसद श्यामप्रसाद ढकालले आफुहरुले प्रतिवेदन तयार पारेर हस्ताक्षर गरी राज्य व्यवस्था समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीलाई बुझाइसकेको बताए । यद्यपि, समिति बैठकमा पेश नभएको उनले बताएका छन् ।

तर, उपसमिति सदस्य एवं राप्रपा सांसद जयन्त चन्दले प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा रहेको र समिति सभापतिलाई बुझाइ नसकेको बताएका छन् । उपसमिति संयोजक एवं काँग्रेस सांसद संजय कुमार गौतमले समेत प्रतिवेदन आखिरी चरणमा रहेको छ,–भने ।

पुनर्लेखन गर्नु पर्ने किन ?
सरकारलाई मधेसी मोर्चा र घटनामा कार्यकर्ता संलग्न दलले मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन् । अपराधमा संलग्नहरुलाई उम्काउन विभिन्न दबाब आइरहेका बेला उपसमिति प्रतिवेदनले घटनामा संलग्न सहित घटना घटाउन प्रेरित गर्ने नेताहरुलाई समेत कारबाहीको सुझाव दिएको छ । जहाँ सत्ताधारी पार्टी र सरकारलाई सघाएकै पार्टीका नेताहरु मुछिएका छन् । जसले आन्दोलनका क्रममा भएको मुद्दा फिर्ता लिन बारम्बार भनिरहेका छन् ।

उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्ने भनेको दोष मेटाउन हो ? जवाफमा उपसमिति सदस्य चन्दले भने, ‘प्रतिवेदनको भाषासम्म मिलाउने भन्ने कुरा आएको हो । अन्य कुनै मक्सदले भनिएको हो भने मलाई त्यति जानकारी छैन ।’

अर्का उपसमिति सदस्य ढकालले भने, ‘आपराधिक घटनाका दोषीलाई उम्काउँदा राज्यको के अस्तित्व रहला र ? माफी दिने कहीँ कतै ठाउँ देखिँदैन ।’ नियोजित रुपमा प्रशासनलाई अन्धो बनाएर भाला रोपिएको घटनाक्रम त्यसै भुल्न सकिएला र ? ढकालले सिरिङ्ग हुँदै भने ।

घटना अघि र घटना घट्दा के–के भयो ?
उपसमिति सदस्य ढकालका अनुसार घटना घट्नुको पहिलो कारण २०७२ साउन २८ का दिन थारूवान संघर्ष समितिको आमसभामा काँग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलगायतको उत्तेजक अभिव्यक्ति नै थियो ।

जिम्मेवार नेताको अभिव्यक्तिले सामाजिक सद्भाव खल्बल्यायो र असन्तुष्टहरुलाई उत्तेजित बनायो । पछि विविभन्न कारणहरु जोडिएका र वर्णन गर्न पनि समय लाग्ने ढकालले बताए । प्रशासनसँग शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भनि ठाउँ ठाउँमा सहमति गरेको भेटियो । जहाँ प्रशासन शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्नेतर्फ मग्न रहेको देखिन्छ, कुनै तयारी गरेको देखिँदैन ।

यति सम्मकी कयौं व्यक्तिले राति पेट्रोल ओसारे, तर प्रशासनले थाहा पाएन । जुन पेट्रोलले सुरक्षाकर्मीलाई आगो लगाइयो । प्रशासन शान्तपूर्ण हुन्छ भन्नेमै बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । व्यक्तिलाई पहिले ढालेर भाला बाहिर तान्दा पूरै आन्द्रा भुँडी झिकिएको छ । ज्यूँदै आगो लगाइएको छ । त्यति गर्दा पनि सशस्त्रले प्रतिरक्षामा केही गरेको छैन ।

सुरक्षाकर्मीसँग के दुष्मनी थियो ?
सुरक्षाकर्मीसँग दुष्मनी भन्दा पनि आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिहरुले विद्रोहको आगो अन्यत्र सल्काउने अभिप्राय बोकेको देखिन आएको  उपसमिति सदस्यहरुले बताएका छन् । टीकापुर घटना देशभर आगो सल्काउने प्रतिनिधि घट्ना बनोस भन्ने मनसायले प्रशासनलाई झुक्याइ र फकाइ घटना घटाइएको छ ।

घटनाक्रम
चार नेताले दिएको अभिव्यक्तिकै कारण २०७२ भदौ ७ का दिन टीकापुर घटना घटेका उपसमितिको निष्कर्ष छ । घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित ७ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको २०७२ भदौ २ मा बसेको बैठकले आन्दोलनपछि बन्ने प्रदेश सरकारले आन्दोलनमा मृत्यु हुनेका परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने, शहीद परिवारलाई आजीवन निःशुल्क शिक्षा दिने र रोजगारी समेत दिलाउने भनि उक्साहटपूर्ण घोषणा गरेको थियो ।
त्यति मात्र नभई मोर्चाले आन्दोलनमा सरिक हुने सर्वसाधारण प्रत्येकलाई ५ सय रुपैयाँ दिने र सरिक नभएमा एक सय देखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने गरेको समेत उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

उपसमितिले सदनबाट प्राप्त विवरण, घटनाको स्थलगत अवलोकन र स्थानीय प्रशासन, पीडित पक्ष, नागरिक समाज, उद्योग व्यवसायी, पत्रकार तथा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सदनमा पेश गरेको अडियो र डीभीडीबाट प्राप्त विवरणलगायत अध्ययन गरी निष्कर्ष निकालेको हो ।

तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्बाङले निर्देशन मात्र दिएनन् । कार्यविधि सहित छानविनका लागि आवश्यक विवरण उपलब्ध गराएका थिए । सोही टिओआर अनुसार आफुहरुले प्रतिवेदन बनाएको समिति सदस्यहरुले बताएका छन् ।

उपसमितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सुराकी र सूचना संकलन प्रणाली अत्यन्त कमजोर र फितलो रहेको पाइएकाले यसको पुनःसंरचना र कर्मचारीको छाँटकाँट गर्नु पर्ने आवश्यकता समेत औँल्याएको छ ।

हामीले पूर्वाग्रह राखेका छैनौं, जे भेटायौं त्यहीँ ल्याएका छौं
उपसमिति संयोजक संजयकुमार गौतमले आफुहरुले कोही कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखेको र स्थलगत अध्ययनका क्रममा जे भेटायौं त्यही समावेश गरी प्रतिवेदन बनाएका छौं, भने ।

हाम्राकुरासँग उनले भने, ‘प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुको अभिव्यक्ति निम्मेवार देखिएको छ । हामीले उठाएका विषय राज्य व्यवस्था समितिले कसरी ग्रहण गर्छ ? ।’ यो प्रतिवेदनले निकै महत्व राख्छ । घटनामा जिम्मेवार ठहरिएका बारे राज्य र सदनले के सोच्दछ त्यो बढी महत्वपूर्ण छ । हामीले आफ्नो भूमिका पूर्ण रुपमा निर्वाह गरेका छौं, गौतमले भने ।

राज्य व्यवस्था समिति सभापति काँग्रेसकै दिलबहादुर घर्ती छन् । अहिले गृहमन्त्री पनि काँग्रेसकै छन् । अभिव्यक्ति दिने मध्यका एक व्यक्ति काँग्रेसकै सांसद छन् । अर्कोतिर सरकार चलाइरहेको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय नेता देव गुरुङपति अभिव्यक्ति दिनेमा परेका छन् । पहिले सत्ता बाहिर रहेका गुरुङ संरक्षणकै लागि पुरानो घर फर्किएका समेत बताइन्छ ।

सत्ताधारी र सत्ताधारीलाई सघाउनेहरुसँग घटनाक्रम जोडिएकाले उपसमितिको प्रतिवेदनबारे अन्योल बढेको छ ।  उपसमिति सदस्य ढकालले प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न ढिलाई गर्नु पर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन् । सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्दै छ । यद्यपि, प्रतिवेदनको भाषा मिलाउने काम नसकिएको अर्का सदस्य चन्दले बताएका छन् ।

अहिलेको परिस्थितिमा नेताहरुलाई कारबाही सहितको प्रतिवेदन अघि बढाए थप राजनीतिक जटिलता आउने भन्दै प्रतिवेदन बुझाउने समय सकिसकेको भए पनि ध्यान नदिइएको बताइएको छ ।