arrow

गुल्मीका दुई सय भन्दा बढी बस्ती बाढी-पहिरोको उच्च जोखिममा, हजारौं परिवार प्रभावित हुने अनुमान

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ साउन ६ मंगलबार
Gulmi-hamrakura.jpg.jpeg

गुल्मी । गुल्मी जिल्लामा करिब दुई सय भन्दा बढी बस्ती बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८२ ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले यस वर्ष वर्षायाममा बाढी र पहिरोबाट २२ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। यसले गर्दा जोखिममा रहेका परिवारहरूलाई बर्खामा ढुक्कले निदाउन समस्या भएको छ।

जिल्लाभरका जोखिमपूर्ण स्थानहरूमध्ये मुसिकोट नगरपालिका सबैभन्दा बढी संवेदनशील देखिएको छ। यहाँका १० स्थान बाढी र १६ स्थान पहिरोको जोखिममा छन्। समुन्द्रे, कालिरहलगायत बडिगाड नदी किनार बाढीको चपेटामा पर्ने सम्भावना छ भने सिम्ले, तोलादी, दजाकोट जस्ता स्थानहरू पहिरोको जोखिममा रहेका छन्। मुसिकोटमा यसअघि २०६४ र २०८१ मा पहिरोले १० जनाको ज्यान लिइसकेको छ।

त्यस्तै, मालिका गाउँपालिकाका ९ स्थान बाढीको र अन्य सबै वडा पहिरोको जोखिममा छन्, जसमध्ये १८ स्थानलाई विशेष जोखिम क्षेत्र का रूपमा तोकिएको छ। यहाँको छल्दीखोला, घमिर खोला, निस्ती र दुनाम खोला किनार बाढीको जोखिममा छन् भने नेटा, म्याला, जुकेना र आठमिरे जस्ता स्थानहरू पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। गत वर्ष मालिकामा एकै परिवारका पाँच जनाको पहिरोले ज्यान गएको थियो भने करिब १०० घरपरिवार विस्थापित भएका थिए।

सत्यवती गाउँपालिकामा पनि ९ वटा प्रमुख स्थान बाढी र पहिरोको जोखिममा छन्। बडिगाड क्षेत्रका उल्लीखोला, साहाघाट, रुद्रवेणी र लुम्दिखोला बाढी प्रभावित क्षेत्रका रूपमा छन् भने ठूलोलुम्पेक, चेहेमी, लिम्घा, हँसरा र अस्लेवा पहिरोको जोखिममा छन्। २०७६ सालमा सत्यवती गाउँपालिकामा पहिरोबाट १३ जनाको ज्यान गएको थियो भने ३०० भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका थिए। सोही वर्ष सत्यवतीको लुम्पेकमा करिब ७०० परिवार पहिरोका कारण विस्थापित बनेर लामो समय विद्यालयमै आश्रय लिनुपरेको थियो।

जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमा पनि जोखिम उच्च छ:

छत्रकोट गाउँपालिकाका १४ स्थान बाढी र २५ स्थान पहिरोको जोखिममा।

इस्माका ७ स्थान बाढी र १० स्थान पहिरोको जोखिममा।

चन्द्रकोटका ५ स्थान बाढी तथा १० स्थान पहिरोको जोखिममा।

मदानेका ३० स्थान पहिरोको जोखिममा।

यसअघि पनि समय-समयमा पहिरोले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याए पनि जिल्लामा स्थानीय सरकार र प्रशासनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि ठोस योजना बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन्। नागरिक समाजका अध्यक्ष पदम पाण्डेयका अनुसार, बाढी र पहिरोबाट विस्थापितलाई लामो समय राख्ने स्थानीयस्तरमा पर्याप्त संरचना नहुँदा सयौं परिवार जोखिम मोलेरै बस्न बाध्य छन्।

यद्यपि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले बाढी र पहिरोको जोखिम स्थान पहिचान गरी सुरक्षा टोलीलाई सतर्कतासहित तैनाथ अवस्थामा राखिएको बताएका छन्। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले हरेक वर्ष विपद् प्रतिकार्य योजनासमेत बनाउँदै आएको छ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ