काठमाडौँ ।  मुलुक र जनताको हकअधिकारका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने शहीदको सम्झनामा सरकारले प्रत्येक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि सोमबारबाट शहीद सप्ताह मनाउन सुरु गरेको छ । यही माघ १० देखि १६ गतेसम्म मनाइने शहीद सप्ताहका लागि मूल समारोह समितिले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । विसं २०१२ देखि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष शहीदको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरिँदै आएको छ ।

यस वर्ष पनि महानगरपालिकाले चार शहीदलाई मृत्युदण्ड दिइएको स्थानमा गएर श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सोमबार बिहान महानगरपालिकाले शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई मृत्युदण्ड दिइएको स्थान पचलीमा श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम गरी शहीदप्रति सम्मान गरेको छ । शहीद शास्त्रीलाई विसं १९९७ माघ १० कै दिन तत्कालिन निरङ्कुश शासकले पचलीमा मृत्युदण्ड दिएका थिए ।

महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ, नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता निरञ्जन पौडेल र महानगरपालिकाका निर्देशक सनदकुमार थापाले निरङ्कुश व्यवस्थाविरुद्ध तत्कालीन कठिन परिस्थितिमा ज्यानको आहुति दिने शहीद महान् भएको र उहाँहरुका परिवारलाई राज्यले उचित सम्मान दिनुपर्ने धारणा राखे ।

यसबाहेक शहीद धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा माघ १३ गते र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा गएर श्रद्धाञ्जलि दिने कार्यक्रम रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । राणाशासनको विरोध गर्दै जनतालाई प्रजातन्त्रका पक्षमा एकजुट एवं शिक्षित गरेको आरोपमा विसं १९९७ मा चार शहीदलाई तत्कालीन शासकले मृत्युदण्ड दिएको थियो ।

त्यस्तै, माघ १६ गते शहीद दिवसका दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मुलुक र जनताका लागि भएका विभिन्न अधिकारका आन्दोलनमा आफूलाई समर्पित गर्ने सम्पूर्ण शहीदको सम्झना गरिन्छ । समितिले माघ १६ गते रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकाबाट प्रभातफेरी सुरु गरी लैनचौरस्थित शहीद स्मारकमा गएर कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।

सरकारसँग सहिदको स्पष्ट तथ्याङ्क छैन
मुलुक र जनताको हकअधिकारका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकामध्ये कसलाई शहीद भन्नेमा अझै स्पष्ट मापदण्ड बन्न सकेको छैन ।

मुलुकमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२–०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र अन्य विभिन्न पहिचानका आन्दोलनपछि सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रचलन ह्वात्तै बढेको छ । तर सरकारसँग हालसम्म मुलुकमा कति व्यक्ति शहीद भए भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन ।

नेपालका पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ । त्यसयता सरकारले विसं १९९७ मा प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिने चार महान् शहीद – शास्त्री, माथेमा, श्रेष्ठ र चन्दलाई शहीद घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष सम्झिने गरेको छ ।

त्यसयता पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा पटकपटक थुप्रै योद्धाले सहादत प्राप्त गरेको भए पनि उनीहरूका बारेमा राज्यले त्यति महत्व दिएको देखिँदैन । विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ जनालाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही रु एक लाख आर्थिक सहयोग गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मुलुकमा पछिल्लोपटक झैझगडा र दुर्घटनामा समेत ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक शहीदको भावनामा चोट पुगेको शहीद परिवारको गुनासो छ ।

कसलाई शहीद भन्ने र कसलाई नभन्ने भन्नेमा विवाद आउन थालेपछि सरकारले २०६२–०६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोगसमेत बनायो । तर त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले नवराज सुवेदी र मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा शहीदको मापदण्ड बनाउन फरक फरक दुई आयोग बनाएको थियो ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भएको आन्दोलनमा थुप्रै व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सरकारले पछिल्लो मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्न गठन गरेको आयोगले काम गरिरहेको जनाएको छ । रासस